Budget 2023: किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में हो सकते हैं बदलाव, मोदी सरकार दे सकती है बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा बढ़ा सकती है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बजट 2023 में कुछ कृषि योजनाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सरकार कमियों को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी कुछ योजनाओं की समीक्षा कर सकती है। इसे छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने में अधिक प्रभावी बना सकती है।

केसीसी लोन में होना चाहिए बदलाव
हाल ही में एक रिपोर्ट में एसबीआई रिसर्च ने कहा कि केसीसी लोन फिर से पाने और ब्याज सबवेंशन सुनिश्चित करने के लिए मूलधन और ब्याज दोनों देना होता है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि के केसीसी लोन के नवीनीकरण के लिए ब्याज का भुगतान पर्याप्त शर्त होनी चाहिए।

केसीसी के चलते बढ़ रहा बैंकों का एनपीए
बता दें कि खेती और इससे जुड़े काम के लिए बैंकों द्वारा दिए गए 15.9 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से केसीसी का हिस्सा 60 फीसदी है। बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं में सुधार करना चाहिए। इससे बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से पीएम किसान डेटाबेस लेने को कहा था ताकि किसानों की केसीसी तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

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बढ़ाई जा सकती है पीएम किसान योजना की राशि
बजट में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा भी हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार दो-दो हजार रुपए तीन किस्त में किसानों को एक साल में देती है। इससे एक किसान को सालभर में 6 हजार रुपए मिलते हैं। सूत्रों के अनुसार इसे बढ़ाकर 8 हजार किया जा सकता है। इससे सरकार पर 22 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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