एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को NPS के समान कर लाभ मिलेगा। यह नया नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS को और भी आकर्षक बना देगा।
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पर भी लागू होंगे।
यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है जो UPS को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। एकीकृत पेंशन योजना को इस वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही NPS के अंतर्गत हैं, उन्हें भी UPS में स्विच करने का एक बार का विकल्प दिया गया है। इस नई पेंशन योजना को लागू करने को आसान बनाने के लिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने मार्च 2025 में आवश्यक नियम और कानून जारी किए। अब, नवीनतम निर्णय के साथ, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को NPS के तहत उपलब्ध कर राहत और प्रोत्साहन मिलेंगे।
इसमें योगदान पर कटौती और अन्य कर-बचत लाभ शामिल हैं, जिससे यह योजना आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बनती है।
यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और UPS को पारंपरिक NPS पर चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "UPS को कर ढांचे में शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।," एकीकृत पेंशन योजना (UPS) भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
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इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक अनुमानित और सुरक्षित सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना है। यह योजना एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है, जिसमें सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 प्रतिशत और कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करता है। यह योजना नए कर्मचारियों के लिए NPS को बदलने और मौजूदा NPS सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन की गई है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो सभी ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय की सुविधा प्रदान करती है। PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) NPS के लिए शासी निकाय है।
