सार
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है।'
बिजनेस डेस्क : LPG गैस सिलेंडर को लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर बड़ी खुशखबरी दे दी है। एक बार फिर गैस सिलेंडर के दाम में राहत दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। उन्होंने बताया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब उज्ज्वला योजना (Ujjawala Scheme) के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है।'
अब कितने में मिलेगा एक गैस सिलेंडर
इससे पहले रक्षा बंधन के मौके पर भी केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की थी। तब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए गए थे। अब एक बार फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई थी। यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को एक एलपीजी गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगी।
एक महीने में कब-कब सस्ता हुआ सिलेंडर
पिछले महीने सितंबर में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाकर 200 से 400 रुपए कर दिया था, तब दिल्ली में 14.2 किग्रा वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए थी। लेकिन तब उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक गैस सिलेंडर 703 रुपए हो गया था। अब 200 रुपए की बजाय 300 रुपए की छूट दी गई है। ऐसे में सब्सिडी वाले एक सिलेंडर की कीमत अब सिर्फ 603 रुपए हो गई है। आम लोगों के लिए दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है।
उज्ज्वला योजना क्या है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojna) 1 मई, 2016 को शुरू की गई थी। लाभार्थियों को पहली बार में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाता है। अभी इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 9.60 करोड़ है। इसी साल रक्षाबंधन पर एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने इसमें 75 लाख और लाभार्थियों को जोड़ने को मंजूरी दी। इसके बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।
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