बजट में इस बार सैलरीड क्लास से लेकर बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन ने भी काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं।
Budget 2024 Expectations: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार बजट से नौकरीपेशा लोगों के अलावा बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन को भी काफी उम्मीदें हैं। बजट में इस बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। जानते हैं इनके बारे में।
1. हेल्थ इंश्योरेंस के सालाना प्रीमियम पर पहले से ज्यादा छूट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर सालाना बीमा के प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट मिलती है। लंबे समय से इस लिमिट को बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। ऐसे में इस बार बजट में डिडक्शन लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
2. ITR छूट के लिए घट सकती है Age Limit
फिलहाल 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को ITR फाइल करने से छूट मिलती है। इस छूट के लिए सीनियर सिटीजन को भारत में निवास करना जरूरी है। इसके अलावा उसकी कमाई का जरिया पेंशन और बैंक में जमा रकम के ब्याज से होनी जरूी है। ऐसे में सीनियर सिटिजन की इस उम्र सीमा को 75 से कम कर 60 साल किया जा सकता है।
3- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर Tax लिमिट
फिलहाल सीनियर सिटिजंस यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए 1 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। एक फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड और शेयरों से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरकार टैक्स लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर सकती है।
4. 80C के तहत बढ़ सकती है छूट
सीनियर सिटीजन को अभी इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। ये छूट टैक्स सेविंग फंड, एफडी और जीवन बीमा पर मिलती है। सीनियर सिटिजन लंबे समय से इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इस बार उनकी इस मांग को बजट में पूरा कर सकती है।
5. किराए पर डिडक्शन फैसेलिटी
वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से किराये पर डिडक्शन फैसेलिटी की डिमांड कर रहे हैं। कई सीनियर सिटिजंस ऐसे हैं, जिनका अपना घर नहीं है और वो लंबे समय से किराए पर रह रहे हैं। इसके चलते वो किराए पर डिडक्शन की मांग कर रहे हैं। सरकार इस बजट में उन्हें इसका लाभ दे सकती है।
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