नया वेज कोड: कर्मचारी के इस्तीफा, बर्खास्तगी या जॉब छोड़ने के दो दिन के भीतर करना होगा भुगतान व सेटलमेंट

नई दिल्ली। नए वेज कोड के अनुसार, अब किसी कर्मचारी के इस्तीफे, बर्खास्तगी या रोजगार और सेवाओं से हटाने के बाद उसके अंतिम कार्य दिवस के दो दिनों के भीतर उसके वेज, बकाया राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान करना होगा। वर्तमान में, व्यवसायों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा कर्मचारी के अंतिम कार्य दिवस से 45 दिनों से 60 दिनों के बाद वेतन और देय राशि का पूरा भुगतान करना है। कुछ मामलों में यह 90 दिनों तक चला जाता है।

चार श्रम सुधारों को पारित किया गया

भारत में चार नए श्रम सुधारों को पहले ही संसद ने पारित कर दिया है इसमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति के बारे में डिटेल है।

क्या कहता है नया श्रम सुधार?

श्रम कानून के तहत नया वेतन कोड कहता है कि जहां एक कर्मचारी को - (i) सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या (ii) छंटनी की गई है या सेवा से इस्तीफा दे दिया है, या प्रतिष्ठान बंद होने के कारण बेरोजगार हो गया है, वहां देय मजदूरी उसे हटाने, बर्खास्तगी, छंटनी या, जैसा भी मामला हो, उसके इस्तीफे के दो कार्य दिवसों के भीतर भुगतान किया जाएगा। 

पिछले 29 केंद्रीय श्रम कानूनों की समीक्षा और संयोजन करके चार नए श्रम कोड बनाए गए थे। जबकि सरकार 1 जुलाई तक इन नए कानूनों को लागू करना चाहती है, कई राज्यों ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है, जो कि संविधान के अनुसार प्रभावी होने से पहले जरूरी है, क्योंकि श्रम समवर्ती सूची में है। अभी के लिए, कुछ राज्यों ने अभी तक सभी चार श्रम कानूनों के लिए आवश्यक कानून स्थापित नहीं किए हैं।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की लोकसभा में लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार, केवल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने वेतन पर संहिता के तहत मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। यदि वेज कोड लागू किया जाता है, तो व्यवसायों को अपनी पेरोल प्रक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी और दो कार्य दिवसों के भीतर मजदूरी के पूर्ण निपटान को प्राप्त करने के लिए समयबद्धता और प्रक्रियाओं के आसपास काम करना होगा।

अब काम के घंटे 12 घंटे, हफ्ते में तीन वीकली

नए निर्धारित वेतन कोड अन्य संशोधनों की एक श्रृंखला निर्धारित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप काम के घंटे, पीएफ (भविष्य निधि) योगदान में वृद्धि होगी, और कर्मचारियों के लिए हाथ में वेतन में कमी आएगी।

नए कानूनों के मुताबिक कंपनियां काम के घंटे 8-9 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर सकती हैं। हालांकि, उन्हें कर्मचारियों को तीन साप्ताहिक अवकाश देने होंगे। एक सप्ताह में कार्य दिवसों को घटाकर चार दिन कर दिया जाएगा लेकिन एक सप्ताह में कुल काम के घंटे प्रभावित नहीं होंगे। नया वेतन कोड प्रति सप्ताह कुल 48 घंटे काम करने को अनिवार्य करता है।

कर्मचारियों के टेक-होम वेतन में भी काफी बदलाव आएगा क्योंकि नए वेतन कोड के तहत मूल वेतन सकल मासिक वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत होगा। इससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा किए गए पीएफ योगदान में भी वृद्धि होगी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा टेक-होम वेतन अधिक प्रभावित होगा। नए श्रम कानूनों के तहत, सेवानिवृत्ति कोष और ग्रेच्युटी राशि में वृद्धि होगी।