एनपीसीआई के बयान के अनुसार "यूपीआई का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के बारे में कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह स्पष्ट करना चाहता है कि हम यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से अवगत नहीं हैं।
बिजनेस डेस्क। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने एक बयान जारी किया कि संगठन को लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने वाले किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज के बारे में जानकारी नहीं है। एनपीसीआई के बयान के अनुसार "यूपीआई का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के बारे में कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यह स्पष्ट करना चाहता है कि हम यूपीआई का उपयोग करने वाले किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से अवगत नहीं हैं। एनपीसीआई का बयान यूपीआई के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की मीडिया रिपोर्टों के बेस पर आया है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है।
आईपीओ में यूपीआई को मंजूरी
इस बीच, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय वस्तुओं के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने वाले व्यक्तिगत निवेशक 5 लाख रुपए तक की आवेदन राशि के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें इन संस्थाओं सिंडिकेट सदस्य, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और किसी इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट में से किसी के साथ जमा किए गए बिड-कम-एप्लीकेशन फॉर्म में अपना यूपीआई आईडी प्रदान करने के लिए कहा गया है।
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नई गाइडलाइंस होंगी लागू
सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि 1 मई, 2022 को या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बढ़ी हुई यूपीआई सीमा के साथ आवेदनों के प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए विभिन्न बिचौलियों में आवश्यक प्रणालीगत तैयारी की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।
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ट्रांजेक्शन लिमिट में इजाफा
30 मार्च, 2022 तक, 80 प्रतिशत से अधिक स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी)/प्रायोजक बैंक/यूपीआई ऐप ने सिस्टम में बदलाव किए हैं और एनपीसीआई प्रावधानों का अनुपालन किया है। दिसंबर 2021 में, एनपीसीआई ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में अवरुद्ध राशि (एएसबीए) द्वारा समर्थित यूपीआई-आधारित एप्लिकेशन के लिए यूपीआई में प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी।