जानिए क्या है सरप्लस अमाउंट? आरबीआई केन्द सरकार को देगा 99122 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( Reserve Bank of India) ने फैसला किया है कि 99, 122 करोड़ रुपये के सरप्लस अमाउंट केन्द्र सरकार को ट्रांसफर करेगी। जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का सरप्लस अमाउंट सरकार को मिलेगा। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड की 589वीं बैठक में लिया गया है।

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आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की थी। रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के दौरान आरबीआई के काम पर चर्चा की। बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड ने संक्रमण अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी।

बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। सरकारी वित्त के प्रबंधक के रूप में, आरबीआई हर साल अपने अधिशेष लाभ से लाभांश का भुगतान करता है। पिछले साल, इसने अपने अधिशेष का 44 प्रतिशत केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये में स्थानांतरित किया था।

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क्या होती सरप्लस अमाउंट 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी इनकम में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने, जरूरी प्रावधान और इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा बचता है उसे ही सरप्लस कहा जाता है। रिजरिव बैंक ऑफ इंडिया को इस सरप्लस को सरकार को देना होता है। रिजर्व बैंक के इनकम का सबसे बड़ा जरिया बॉन्ड में मिलने वाली ब्याज होती है।