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सार
NEET, यूजीसी-नेट विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आज परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
Centre sets up high-level panel for exam transparency, improvement in NTA: शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनईईटी और यूजीसी-नेट विवाद के बीच परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमिटी की घोषणा की है। यह एक्सपर्ट पैनल एंड-टू-एंड एग्जाम प्रोसेस एनालिसिस और एनटीए की एसओपी एनालिसिस करेगा और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार के उपाय सुझाएगा। कमिटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा।
आईआईटी कानपुर के डॉ. के राधाकृष्णन के नेतृत्व में काम करेगा पैनल
पैनल का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन करेंगे। अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास, पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत और प्रोफेसर आदित्य मित्तल, आईआईटी दिल्ली में डीन स्टूडेंट अफेयर्स शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जयसवाल सदस्य सचिव होंगे।
एंड-टू-एंड एग्जाम प्रोसेस एनालिसिस और एनटीए की एसओपी की गहन समीक्षा
गठित हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल एंड-टू-एंड एग्जाम प्रोसेस का पूरा विश्लेषण करेगा और एग्जाम सिस्टम की दक्षता में सुधार के उपाय भी सुझाएगा। पैनल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की एसओपी की गहन समीक्षा करेगा और उन्हें मजबूत करने के उपाय सुझाएगा।
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार के उपाय सुझाएगा
केंद्र की ओर से गठित यह पैनल डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार के उपाय सुझाएगा। साथ ही एनटीए की मौजूदा डेटा डेटा सिक्योरिटी प्रोसेस और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करेगा और इसके सुधार के लिए उपायों बतायेगा। पैनल को एनटीए की ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने और एजेंसी के हर लेवल पर ऑफिसर्स के रोल और रिस्पॉन्सबिलिटीज को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने का भी काम दिया गया है।
दो महीने के भीतर मंत्रालय को रिपोर्ट
शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक्सपर्ट पैनल इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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