सार
What is Uniform Civil Code: गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य होगा जहां UCC लागू होगा। जानिए UCC क्या है, संविधानक का हिस्सा है या नहीं।
What is Uniform Civil Code: उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो जनता से सुझाव लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। अगर गुजरात में UCC लागू होता है, तो यह उत्तराखंड के बाद भारत का दूसरा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) क्या है?
UCC का मतलब है "सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून"। अभी भारत में शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के बंटवारे के लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि धर्मों के अपने-अपने कानून हैं। लेकिन UCC लागू होने के बाद, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के फायदे
- सभी नागरिकों को समान अधिकार: धर्म, जाति, लिंग आदि से ऊपर उठकर सभी को समान अधिकार मिलेंगे।
- महिलाओं को बराबरी का हक: संपत्ति, शादी और तलाक में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेंगे।
- युवा पीढ़ी को आजादी: जो युवा जाति-धर्म से ऊपर उठकर अपने तरीके से जीना चाहते हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
- समाज में एकरूपता: हर धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा, जिससे सामाजिक भेदभाव और विवाद कम होंगे।
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UCC लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
- शादी की न्यूनतम उम्र– सभी धर्मों के लिए लड़की की शादी की उम्र 18 साल होगी।
- तलाक के समान अधिकार– पुरुष और महिला को तलाक लेने के समान अधिकार होंगे।
- लिव-इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगी– बिना रजिस्ट्रेशन पर 6 महीने की जेल हो सकती है।
- आदिवासी समुदाय UCC से बाहर रहेंगे।
- बहुविवाह पर रोक– कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादियां नहीं कर सकेगा।
- पति के जीवित रहते पुनर्विवाह नहीं होगा।
- शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी– बिना डॉक्यूमेंट्स के शादी वैध नहीं मानी जाएगी।
- महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेंगे।
- शादी और तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा।
- मुस्लिम पुरुष चार शादियां नहीं कर सकेंगे।
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क्या UCC भारतीय संविधान का हिस्सा है?
हां, UCC भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में शामिल है। यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करे।
दुनिया के किन देशों में UCC लागू है?
- भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी UCC लागू है।
- इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस में भी एक समान नागरिक कानून है।
- अमेरिका और यूरोपीय देशों में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होते।
- इस्लामिक देशों में शरिया आधारित कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है।
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