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छत्तीसगढ़: CM बघेल ने डीजल पर 2%, पेट्रोल पर 1% वैट घटाया, मंत्री ने UP को पड़ोसी राज्य मानने से इंकार किया

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा- छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी कटौती की गई। डीजल में VAT पर 2% और पेट्रोल में VAT पर 1% की कमी की गई है। राज्य सरकार करीब 1,000 करोड़ रुपए नुकसान वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इससे कीमतों में कमी आएगी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की न्यूनतम कीमतों के करीब हो जाएंगी। 

Chhattisgarh govt reduces VAT on diesel by 2 pc, on petrol by 1 pc CM Bhupesh baghel Cabinet UDT
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Raipur, First Published Nov 23, 2021, 8:40 AM IST
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सीएम ने राज्य में डीजल पर वैट में 2% और पेट्रोल पर 1% की कटौती की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सीएमओ के मुताबिक, इस फैसले से सरकार को करीब 1 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।  जानकारों का कहना है कि वैट में कटौती के बाद पेट्रोल 78 पैसे और डीजल 1.47 रुपए सस्ता होगा।

सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा- छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी कटौती की गई। डीजल में VAT पर 2% और पेट्रोल में VAT पर 1% की कमी की गई है। राज्य सरकार करीब 1,000 करोड़ रुपए नुकसान वहन करेगी। सरकार का कहना है कि इससे कीमतों में कमी आएगी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की न्यूनतम कीमतों के करीब हो जाएंगी। इसकी वजह से अंतरराज्यीय परिवहन में लगे वाहन छत्तीसगढ़ में ज्यादा तेल भराएंगे। सीमावर्ती जिलों के लोग सस्ते तेल की तलाश में पड़ोसी राज्यों में नहीं जाएंगे।

वन मंत्री बोले- यूपी हमारा पड़ोसी राज्य कहां है?
वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वैट में कटौती के बाद ये कीमत पड़ोसियों में सबसे कम है। जब मंत्री को बताया कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत रायपुर से 6.63 रुपए और डीजल की कीमत 7.88 रुपए कम है तो वन मंत्री का कहना था कि यूपी हमारा पड़ोसी कहां है? हमने महाराष्ट्र और ओडिशा से ही अपनी तुलना की है। रायपुर में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 101.86 रुपए प्रति लीटर रहा। जबकि डीजल 93.77 रुपए प्रति लीटर की दर से बिका। जबकि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल 95.26 रुपए से लेकर 109.96 रुपए और डीजल 86.80 रु से लेकर 94.61 रुपए प्रति लीटर तक है। ऐसे में सरकार पर कर कम करने का दबाव था। सरकार के इस फैसले के बाद रायपुर में पेट्रोल की कीमत 101.1 रुपए और डीजल की कीमत 92.39 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा।

तो राजस्व की वजह से बड़ा फैसला नहीं ले पाई सरकार
वाणिज्यिक कर विभाग ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कटौती का प्रस्ताव दिया था। सीएम के निर्देश पर ये प्रस्ताव सभी पड़ोसी राज्यों में वैट की दर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया। पड़ोसी राज्यों में यूपी और झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें छत्तीसगढ़ से ज्यादा हैं। जबकि डीजल के मामले में सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कीमतें छत्तीसगढ़ से ज्यादा हैं। लेकिन, सरकार राजस्व दबाव की वजह से बड़ी कटौती का फैसला नहीं ले पाई।

ईंधन की कीमतों में उछाल जारी...
इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर ट्रैफिक बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि राज्य एक बार फिर जेट ईंधन (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) कम करें। इस कदम से एयर ट्रैफिक को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल, ईंधन की कीमतों में हाल के महीनों में काफी उछाल आया है, इसमें जेट ईंधन भी शामिल है। हालांकि, अभी कुछ राज्यों ने अपने यहां जेट ईंधन से वैट कम किया है। सिंधिया ने इन राज्यों की सराहना की और कहा कि ईंधन कर में कमी करने के बाद एयर ट्रैफिक गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना होगा। 

कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए...

  • कैबिनेट ने स्कूलों को पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षाएं पूरी उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन कराना जरूरी होगा। बता दें कि अभी तक 50 % उपस्थिति के साथ कक्षा संचालन की अनुमति थी।
  • शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत दी गई। शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया है। 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिए गए 14.700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण कर दिया गया।

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