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मनीष सिसोदिया के लुकआउट नोटिस जारी करने के दावों की CBI ने निकाली हवा, बोली-अभी जरुरत ही नहीं

दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि इस नीति के माध्यम से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया और उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया गया है। 

CBI denied issuing Lookout notice to Manish Sisodia in Delhi excise Policy scam, DVG
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New Delhi, First Published Aug 21, 2022, 4:55 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति करप्शन केस (Delhi Excise Policy corruption case) में सीबीआई जांच (CBI Investigation) का सामना कर रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपने खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (Lookout circular) जारी किए जाने का दावा किया है। हालांकि, डिप्टी सीएम के दावे के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।

आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने शीर्ष नेताओं पर सीबीआई और ईडी (ED) से दबाव बनाने का मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। आप ने कहा कि केंद्र सरकार, सीबीआई व ईडी का खेल खेल रही है। जब रेड में कुछ नहीं मिला है तो अब लुकआउट सर्कुलर जारी करके डराने की कोशिश की जा रही है।

लुकआउट सर्कुलर जारी कर नाटक किया जा रहा-सिसोदिया

मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने शुक्रवार को उनके आवास पर रेड किया था लेकिन 14 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला है। अब लुकआउट सर्कुलर जारी करने का नाटक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि अगर वह उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बताएं कहा आना है। 

सीबीआई की आई सफाई...

हालांकि, मनीष सिसोदिया के आरोप के बाद सीबीआई ने कुछ ही देर में सफाई दी है। सीबीआई ने कहा कि अबतक किसी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। एलओसी जारी करने की अभी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है क्योंकि आरोपियों में कोई भी सरकार को सूचित किए बिना देश नहीं छोड़ सकता है। सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। संदिग्धों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली सरकार ने बीते साल नई आबकारी नीति लाई थी। दिल्ली आबकारी नीति के लागू होने के बाद आप सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि इस नीति के माध्यम से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करीबियों को लाभ पहुंचाया और उनके खास लोगों के माध्यम से करोड़ों रुपयों का ट्रांसफर किया गया है। बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गुरुवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस एफआईआर के अगले दिन ही सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत देश के सात राज्यों में 31 ठिकानों पर रेड किया था। 

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