सार

केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर(Rajeev Chandrasekhar) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। 20.97 करोड़ आधार नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश इस डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आधार और डीबीटी के इस्तेमाल से सरकारी खजाने में 1.78 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है।

नई दिल्ली. कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने (Rajeev Chandrasekhar) 21 दिसम्बर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोण्डा, मुरादाबाद और सहारनपुर जिले के नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र (एएसके) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजीव चंद्रशेखर ने सभी को बधाई दी और कहा कि यह सार्वजनिक सुविधा विशुद्ध रूप से निवासियों को समर्पित है। उन्होंने डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्‍पना के बारे में बात की, जो भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए 3 व्यापक परिणाम देता है। ये हैं-

1. नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक अवसरों का विस्तार करना
3. कुछ प्रौद्योगिकियों में सामरिक क्षमताएं सृजित करना

मंत्री ने बताई उपलब्धियां
मंत्री ने 80 के दशक के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री(राजीव गांधी) को याद किया, जिन्होंने टिप्पणी की थी कि 100 पैसे के लाभ में से केवल 15 पैसे ही सच्चे लाभार्थी तक पहुंचते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए धन्यवाद, सभी लाभों का 100 प्रतिशत डीबीटी(Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी तक पहुंचता है। उन्होंने इस परिवर्तन की सफलता का श्रेय आधार का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्‍पना को दिया, जिसने व्‍यवस्‍था में मौजूद कमियों को समाप्त कर दिया, बिचौलियों को हटाया और भ्रष्टाचार की रोकथाम की।

सरकारी खाते में बचत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार और डीबीटी के उपयोग के कारण मुख्‍य रूप से नकली और डुप्‍लीकेट लाभार्थियों की छंटाई के कारण सरकारी खजाने में अनुमानित रूप से 1.78 लाख करोड़ रुपये (मार्च 2020 को डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय के अनुसार) की बचत हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने कहा कि अकेले यूपी में लगभग 2,74,934 करोड़ रुपये का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया गया है। आधार का लाभ उठाकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से कुल लगभग 15 करोड़ लोग (यूपी में) केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए हैं। इसलिए, "आधार न केवल दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, बल्कि लोगों को उनके अधिकार हासिल कराके उन्हें सशक्त बनाने का एक उपकरण भी है। "

आधार के बारे में मंत्री ने कहा
पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, पहल, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सहायता कार्यक्रम, पीडीएस (आधार के सत्‍यापन के जरिये उसी प्रकार लाभ पहुंचाने) जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण लाभों के लीक-प्रूफ वितरण के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की लगभग 313 योजनाओं को अधिसूचित किया गया है।कार्यक्रम, पीडीएस (आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से तरह-तरह के लाभ) आदि। आधार ने जन धन योजना और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। आधार सक्षम भुगतान सेवाएं फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के उपयोग से बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान कर रही हैं।

डिजिटल इंडिया पर बोले मंत्री
वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने कैसे क्षमताओं का विकास किया है, इसका उल्लेख करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने स्वदेशी रूप से विकसित कोविन पोर्टल का उल्लेख किया, जिसने 138 करोड़ से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित किया - एक ऐसा मॉडल जिसकी प्रशंसा की गई है और अब अन्य देशों द्वारा अनुकरण किया जा रहा है। उन्होंने यूपी सरकार के कोविड प्रबंधन की भी सराहना की क्योंकि इसने लगभग 1.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), 4.5 लाख ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क का दोहन करके यूपी में 18 करोड़ टीकाकरण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक लाभ उठाया, जो कि (ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का 6 गुना है)। तकनीक के माध्यम से लोगों का जीवन बदलने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच इस तालमेल को उन्होंने "डबल डिजिटल इंजन सरकार" कहा।

कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचा
मंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था, बुनियादी ढांचे-जिसमें नए राजमार्गों और हवाई अड्डों के साथ सड़क और हवाई संपर्क शामिल हैं, में समग्र सुधार के कारण यूपी निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बन रहा है। युवाओं के लिए आगे आने वाले विशाल अवसर का उल्लेख करते हुए, क्योंकि डिजिटल उत्तर प्रदेश अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देते हुए इंटरनेट कवरेज का विस्तार करना चाहता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि "राजमार्गों और 'आई' के तरीकों का संयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जबरदस्त अवसर पैदा करेगा क्‍योंकि प्रदेश इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। "

जानिए कार्यक्रम के बार में अन्य जानकारी
समापन पर उन्होंने सभी को बधाई दी और आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में इस तरह के और भी एएसके खोले जाएंगे ताकि निवासियों का जीवन सुगम हो सके। गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आज 4 और आधार सेवा केंद्र खुलने के साथ राजीव चंद्रशेखर ने यूपी के नागरिकों को आश्वासन दिया कि डिजिटल उत्तर प्रदेश की ओर मार्च पहले की तुलना में तेज होगा।

उद्घाटन समारोह में वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, वाराणसी के विधायक सुरेंद्र नारायण, वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल, गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण सिंह, मुरादाबाद के विधायक रितेश कुमार गुप्ता,  मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल, एमईआईटीवाई सचिव अजय साहनी, यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ गर्ग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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