Fastag Toll Policy: सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा सालभर का पास, 50% कम हो जाएगा टोल टैक्स

नई टोल नीति से टोल टैक्स में 50% तक राहत और 3000 रुपये में सालाना पास मिलेगा। फास्टैग से भुगतान होगा और टोल प्लाजा हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार रियायतदारों को नुकसान की भरपाई करेगी।

नई टोल पॉलिसी: सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक नई टोल नीति तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इस नई टोल नीति से आम आदमी को क्या राहत मिलेगी और इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इसकी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं। नई टोल पॉलिसी टोल टैक्स में लगभग 50% की राहत प्रदान करेगी और लोगों को 3000 रुपये प्रति वर्ष का पास भी मिलेगा। ये पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे और राज्य एक्सप्रेसवे पर मान्य होंगे। इसके लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि भुगतान सिर्फ फास्टैग अकाउंट से ही किया जा सकेगा। नई नीति में एक निश्चित समय सीमा के भीतर टोल प्लाजा को हटाने का भी निर्णय लिया गया है।

एक साल का पास 3000 रुपये 

सरकार की नई नीति के तहत अगर 3000 रुपये का नियम लागू किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, आपको टोल प्लाजा पर बार-बार टैक्स भरने और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने से भी राहत मिल सकती है।

सरकार करेगी भरपाई

रियायतदारों और ठेकेदारों के बीच पहले से मौजूद समझौतों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए नुकसान की भरपाई करने पर सहमति जताई है। इसका मतलब है कि रियायतदार अपने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा। और वास्तविक वसूली में अंतर की भरपाई एक समझौते के अनुसार सरकार द्वारा की जाएगी।

बाधारहित टोल प्लाजा प्रणाली

नई टोल नीति बाधारहित इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग को बढ़ावा देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे जुड़े तीन पायलट प्रोजेक्ट अच्छे नतीजे दे रहे हैं। सटीकता का स्तर लगभग 98% तक पहुंच गया है। अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से बाहर निकल जाता है और टोल का भुगतान नहीं करता है, तो उससे शुल्क कैसे वसूला जाएगा।

बैंकों को महत्व

इसके लिए बैंकों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। वे FASTag सहित अन्य भुगतान विधियों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता और अधिक जुर्माना लगा सकते हैं। नई टोल नीति दिल्ली-जयपुर राजमार्ग से शुरू होने की उम्मीद है। यह खतरनाक सामान ले जाने वाले भारी वाहनों और ट्रकों से शुरू होगा। पूरे नेटवर्क का मानचित्रण किया गया है, नई तकनीक - सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। FASTag और ANPR मिलकर नवीनतम नई टोल प्लाजा प्रणाली की जरूरतों को पूरा करेंगे।