सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार का आखिरी बजट (Karnataka Budget 2023-24) पेश किया। बजट में समाज के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह मुख्यमंत्री का दूसरा और मौजूदा कार्यकाल में भाजपा सरकार का आखिरी बजट था।

बेंगलुरु। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बीजेपी सरकार ने शुक्रवार को अपना आखिरी बजट (Karnataka Budget 2023-24) पेश किया। इसमें कई लोकलुभावन घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। इससे आठ लाख छात्रों को लाभ होगा। 

सीएम बोम्मई ने राजधानी बेंगलुरु को 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से 75 जंक्शन विकसित किए जाएंगे। इससे बेंगलुरु के लोगों को सड़क जाम से मुक्ति मिलेगी।

बजट की खास बातें

  • बेंगलुरु में बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 150 करोड़ रुपए की लगात से 75 जंक्शन विकसित किए जाएंगे। इससे सड़क जाम की समस्या कम होगी।
  • ट्रैफिक कम करने के लिए बेंगलुरु में 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। इसपर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बेंगलुरु में सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 120 किलोमीटर लंबी सड़क के रख-रखाव के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए है।
  • विधानसभा चुनाव और बीबीएमपी चुनाव से पहले बेंगलुरु के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों, आशा और लाइब्रेरियन के मानदेय में एक हजार रुपए की वृद्धि की जाएगी।
  • सीएम विद्या शक्ति योजना के तहत सरकारी पीयू और डिग्री संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
  • छात्रों के लिए बस चलाने के लिए सड़क परिवहन निगमों को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
  • बेंगलुरु के भीड़भाड़ वाले बाजारों और मेगा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में महिलाओं के लिए 250 शौचालय बनाए जाएंगे। इसपर 50 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए फीडिंग रूम भी बनाए जाएंगे।
  • ब्रेस्ट, मुंह और सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। कैंसर का पता लगाने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
  • खून की कमी (anaemia) से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना (Mane Manege Arogya Scheme) शुरू। साल में दो बार लगाए जाएंगे स्वास्थ्य शिविर।
  • राज्य के 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 रुपए का कृषि ऋण मिला।
  • किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। पहले तीन लाख रुपए का कर्ज दिया था। अब ऋण राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • फसलों के संरक्षण और भंडारण के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
  • किसानों की जमीन पर जलाशयों का निर्माण करने के लिए नई जलनिधि परियोजना शुरू की जाएगी। इससे जल संरक्षण में मदद मिलेगी और भूजल स्तर बढ़ेगा।
  • किसानों से नरेगा योजना के तहत अपने खेतों में पानी की टंकियों का निर्माण करने का आग्रह किया गया है।
  • अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के संरक्षण के लिए कुओं, बांधों और सीवरों के निर्माण के लिए दो परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

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