सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में मानसून सत्र की रणनीति बनेगी। वहीं, सरकार पेपर लीक रोकने के लिए लोक सभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी, जिसमें कड़े प्रावधान शामिल हैं।
नई दिल्ली [भारत], 26 जुलाई (एएनआई): राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक सोमवार को सुबह 10 बजे संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष (LoP) कार्यालय में होगी। इस बैठक में चल रहे मानसून सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार से मानसून सत्र सामान्य रूप से जारी रहेगा।
पेपर लीक रोकने के लिए सरकार लाएगी नया बिल
प्रतियोगी परीक्षाओं में भविष्य में पेपर लीक को रोकने के अपने प्रयासों के तहत सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे।
इस विधेयक में पेपर लीक के किसी भी मामले से निपटने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं। सोमवार के लिए लोकसभा की सूचीबद्ध कार्यसूची के अनुसार, जितेंद्र सिंह सदन में पेश किए जाने के बाद सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कराने के लिए भी आगे बढ़ाएंगे।
बिल की मुख्य विशेषताएं
यह विधेयक सात प्रमुख संशोधन पेश करता है, जिन्हें प्रवर्तन की खामियों को दूर करने, समर्पित न्यायिक तंत्र स्थापित करने और आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रस्तावित कानून जांच और न्यायिक कार्यवाही दोनों के लिए सख्त समय-सीमा तय करके 2024 के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहता है।
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सत्र न्यायालयों को विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित करने का अधिकार होगा, जो विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए समर्पित होंगे। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों में कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए, और आरोप पत्र दायर होने की तारीख से तीन महीने के भीतर सुनवाई समाप्त करना अनिवार्य है। (एएनआई)
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