Retail Direct Scheme और एकीकृत लोकपाल लांच, PM Modi बोले-बैंकिंग, पेंशन से वंचित रखने की रची जाती थी साजिश

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रिटेल डायरेक्ट स्कीम (Retail Direct Scheme)और एकीकृत लोकपाल योजना (integrated ombudsman scheme) को लांच कर दिया गया है। ग्राहक-केंद्रित इस इनिशिएटिव का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया। पीएम मोदी ने कहा कि Retail direct scheme से देश में छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंवेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार, Integrated ombudsman scheme से बैंकिंग सेक्टर में One Nation, One Ombudsmen System ने आज साकार रूप लिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश के छोटे इन्वेस्टर्स को सुरक्षित निवेश का मौका मिलेगा। देश का आम आदमी भी नया भारत बनाने के लिए योगदान देने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश कर सकेगा। उन्होंने कहा कि आर-डिजी अकांउट से अब घर बैठे बैठे निवेश करने की सुविधा होगी। पेंशनर्स या सैलरी वाले आसानी से निवेश कर सकेंगे।

पीएम ने कहा कि 2014 के पहले देश के बैंकिंग सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। पिछले सात सालों में सुधार कर इसे आम आदमी के लायक बनाया जा रहा है। पहले डिफाल्टर्स सिस्टम से खिलवाड़ करते थे लेकिन अब उनके लिए मार्केट से फंड उठाने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। बीते 7 सालों में, NPAs को पारदर्शिता के साथ Recognize किया गया, Resolution और recovery पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को Recapitalize किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए।

पीएम मोदी ने कहा कि डिपोजिटर्स के हितों को देखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। "एक राष्ट्र-एक लोकपाल" से आम आदमी को फायदा होगा। इससे 44 करोड़ अकाउंट होल्डर्स को सीधे राहत मिलेगी। इससे खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और निवारण का एक प्लेटफार्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने इस योजना से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को एड किया है इससे साइबर सिक्योरिटी ग्राहकों को मिलेगी। उनके साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड का निस्तारण कम समय में हो सकेगा जिससे उनके रकम की रिकवरी भी जल्द से जल्द हो सकेगी। 

बैंकिंग, इश्योरेंस आम आदमी, गरीब, वंचित परिवारों से था दूर

उन्होंने कहा कि पहले बैंकिंग, इश्योरेंस आम आदमी, गरीब, वंचित परिवारों से दूर था। 6-7 साल पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सबकुछ एक exclusive club जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी-कारोबारी, महिलाएं, दलित-वंचित-पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थीं। जिन पर इन योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी उन लोगों ने साजिश कर लोगों को वंचित करने की कोशिश की। इसके लिए बेशर्म तर्क दिए जाते थे। कहा जाता था-बैंक ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है,इंटरनेट नहीं है, जागरूकता नहीं है,ना जाने क्या-क्या तर्क होते थे। पेंशन-बीमा के बारे में माना जाता था कि यह समृद्ध परिवारों के लिए ही है लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब सामान्य व आम आदमी भी तरह तरह की पेंशन व बीमा योजना का लाभ उठा रहा है।

क्या है दोनों स्कीम्स का उद्देश्य?

पीएमओ) ने कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का उद्देश्य रिटेल निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते मुफ्त में ऑनलाइन खोल और बनाए रख सकेंगे।

ग्राहक अपनी शिकायतों को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे

रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। पीएमओ ने कहा कि योजना का केंद्रीय विषय ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ई-मेल पता और एक डाक पते के साथ "एक राष्ट्र-एक लोकपाल" पर आधारित है।

ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री फोन नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।