पंचायत राज दिवस पर बोले मोदी- गांवों तक संक्रमण नहीं पहुंचने देना, उसे रोकना है

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ किया। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी दिए। इस मौके पर 9 राज्यों के लगभग 5200 गांवों के 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए। 

 पीएम मोदी ने पंचायतों को संबोधित करते हुए कहा, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से, ना सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस साल भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है।

गांव के हर व्यक्ति को लगे वैक्सीन- पीएम 
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जो भी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे।

कोई परिवार भूखा ना सोए
पीएम ने कहा, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा।

इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

दिए गए ये पुरस्कार
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत 224 पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार दिए गए। 

पीएम मोदी ने एक बटन पर क्लिक करने से 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक पुरस्कार रियल टाइम पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित हुई। ऐसा पहली बार किया गया।

क्या है स्वामित्व योजना? 
स्वामित्य योजना पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय योजना है। इसे पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लगभग 1 लाख गांव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांव, पंजाब और राजस्थान में गांवों को पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है।