मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है। जानिए कावेरी जल विवाद पर क्या है पूरा मामला।
Mekedatu Dam Project: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण को लेकर दिए गए बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने इसे न केवल संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन भी करार दिया है। इस बयान के बाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।
Mekedatu Dam Project: डीके शिवकुमार के बयान पर विवाद
तमिलनाडु कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि मेकेदातु में बांध निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र से परियोजना को अंतिम मंजूरी देने की मांग भी की थी। पार्टी ने इस बयान को लेकर कहा कि कर्नाटक का यह रुख संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
Mekedatu Dam Controversy: तमिलनाडु कांग्रेस की प्रमुख आपत्तियां
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन: तमिलनाडु कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक का यह अड़ियल रवैया कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और शीर्ष अदालत के निर्देशों के सीधे खिलाफ है।
- लोअर-रिपेरियन राज्य के अधिकार: बयान में स्पष्ट किया गया कि कावेरी जल-बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित (लोअर-रिपेरियन) राज्य है। ऐसे में कर्नाटक बिना सहमति के एकतरफा कोई भी प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता।
- डेल्टा किसानों की आजीविका पर संकट: पार्टी ने चेताया कि तमिलनाडु की पूर्ण सहमति के बिना इस बांध को मंजूरी देना गैर-कानूनी होगा और इससे डेल्टा जिलों के लाखों किसानों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा।
Cauvery Water Dispute: केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग और आगे की रणनीति
- मोदी सरकार को नसीहत: तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा कि यह केंद्र सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके और बिना राज्यों की सहमति के कोई अंतिम मंजूरी न दे।
- तंजावुर दौरे पर विस्तार से चर्चा: पार्टी नेता ने बताया कि वे आज तंजावुर जा रहे हैं, जहां इस गंभीर मुद्दे पर विस्तार से बात की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि कावेरी से जुड़े अधिकारों के लिए पूरा राज्य एकजुट है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।
