सार
ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे। जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगी। जी20 की अध्यक्षता के दौरान भारत 200 बैठकें आयोजित करेगा।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2022 को शाम साढ़े चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की जी20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री के विजन से आगे बढ़ते हुए भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। हमारी जी20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे।
जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन, भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के अंतररष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा।
जानिए G-20 के बारे में
- G-20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(International Monetary Fund) और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ 19 देशों तथा यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है।
- ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। G20 सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- हाल ही में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs- MEA) ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G-20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- G20 के सदस्य हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ।
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