कर्नाटक के शिवमोग्गा में ग्रामीणों ने नेटवर्क टावर की मांग पर जाति सर्वेक्षण का बहिष्कार किया है। 3 साल से उनकी मांग अनसुनी थी। अधिकारियों के 3 दिन में समाधान के आश्वासन पर विरोध अस्थायी रूप से रुक गया है।
शिवमोग्गा (कर्नाटक): कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के ग्रामीणों ने इलाके में पहले नेटवर्क टावर लगाने की मांग करते हुए, राज्य में चल रहे जाति सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक का जाति सर्वेक्षण, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है, 22 सितंबर को शुरू हुआ था और 7 अक्टूबर (मंगलवार) को खत्म होने वाला है। बारुर ग्राम पंचायत इलाके के रहने वाले शशिकुमार ने कहा- वह सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन नेटवर्क टावर लगवाना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। टावर के लिए पिछले अनुरोधों को 3 साल से भी ज्यादा समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, सागर तालुक के तहसीलदार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि 3 दिन के अंदर उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।
4 गांव ने मिलकर किया हल्लाबोल, दौड़ा चला आया प्रशासन
उन्होंने बताया, "हमारे बारुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के तीन-चार गांवों में नेटवर्क की समस्या है। हम नेटवर्क के लिए लड़ रहे हैं। पहले भी चुनाव का बहिष्कार किया गया था। उस समय, तालुक पंचायत के ईओ आए थे और उन्होंने समस्या को हल करने का वादा किया था। 3 साल से हमारी नेटवर्क की समस्या पर कौन ध्यान नहीं दे रहा है? राज्य सरकार सामाजिक-शैक्षिक और आर्थिक सर्वेक्षण कर रही है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है।"
3 साल से थी समस्या, अब 3 दिन में हल करेगा प्रशासन
सागर तालुक के बारुर ग्राम पंचायत के तहत आने वाले कम से कम चार गांवों - बारुर, कल्लुकोप्पा, थेप्पागोडु और मुलुकेरी के लोगों ने बैनर लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शशिकुमार ने कहा - सर्वेक्षण के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों को घर-घर जाने की जरूरत है, इसके बावजूद ग्रामीणों को पंचायत कार्यालय आकर अपनी निजी जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हमने पहले ही एक नेट कमेटी बना ली है और इसके लिए लड़ रहे हैं, और हम ग्राम पंचायत परिसर में धरना भी दे रहे हैं। शशिकुमार ने बताया- तहसील के एक अधिकारी ने उनसे मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि तीन दिनों के अंदर उनकी मांगों को हल कर दिया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा बुलाए गए धरने को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।"
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रविवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा था- पिछला जाति सर्वेक्षण सटीक नहीं था, यही वजह है कि राज्य सरकार ने एक नए सर्वेक्षण को मंजूरी दी है। भले ही आपत्तियां उठ सकती हैं, लेकिन जाति जनगणना होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा, “जाति जनगणना पर कोई भी आपत्ति जता सकता है। हालांकि, यह सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है। यहां तक कि अदालत ने भी ऐसा कहा है…सर्वेक्षण का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है।” इससे पहले, 3 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चल रही जाति जनगणना को पूरा करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था और कहा था कि सर्वेक्षण का काम शायद 7 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा।