लोकसभा में किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए सवाल किया कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग राष्ट्र और मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं किया गया।
नई दिल्ली(एएनआई): लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पेश करते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को सवाल किया कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग राष्ट्र और मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं किया गया। रिजिजू ने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और सवाल किया कि उनका उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है। "जब हमारे देश में दुनिया में सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है, तो इसका उपयोग गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा उपचार, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया है? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है?" रिजिजू ने लोकसभा में कहा।
रिजिजू ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने पर विपक्ष की आपत्तियों पर भी सवाल उठाया। "अगर यह सरकार, पीएम मोदी के नेतृत्व में, गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों है?" रिजिजू ने पूछा। रिजिजू ने यह भी कहा कि देश में वक्फ संपत्तियों की संख्या दोगुनी हो गई है और उनकी आय भी बढ़ गई है। "आज, हमारे देश में कुल वक्फ संपत्ति 4.9 लाख से बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। यदि इन 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन ठीक से किया जाता, तो इससे न केवल मुसलमानों के जीवन में सुधार होता, बल्कि पूरे देश का भाग्य भी बदल जाता।" रिजिजू ने कहा।
"हमने अपने WAMSI पोर्टल पर रिकॉर्ड की समीक्षा की है। 2006 में गठित सच्चर समिति ने भी इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी है। 2006 में, 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, और उनसे कुल आय 163 करोड़ रुपये थी, और 2013 में बदलाव करने के बाद, आय बढ़कर 166 करोड़ रुपये हो गई है," उन्होंने कहा।
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि नए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड में व्यापक प्रतिनिधित्व होगा और महिलाएं बोर्ड की अनिवार्य सदस्य होंगी। "अब शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में होंगे। मुझे विस्तार से बताने दीजिए। मैं अपना उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। तो मैं केंद्रीय वक्फ परिषद का अध्यक्ष बन जाता हूं। मेरी स्थिति के बावजूद, परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, और उनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं" रिजिजू ने कहा।
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उन्होंने कहा कि इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड के पास एक केंद्रीकृत डेटाबेस, कोई गोपनीयता नहीं और बेहतर दक्षता होगी। "हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दक्षता में सुधार करने के लिए काम किया है। एक केंद्रीकृत डेटाबेस और एक डिजिटल पोर्टल लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अंधेरे की आड़ में गुप्त रूप से वक्फ संपत्तियां नहीं बना सकता है। उचित पंजीकरण, ट्रैकिंग, निगरानी और अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं। मैनुअल त्रुटियों को सुधारने का भी प्रावधान है। विधेयक में नौकरशाही देरी को दूर करने के उपाय शामिल हैं, और अंत में, उचित ऑडिटिंग आवश्यक है। हम ऑडिटिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रहे हैं," रिजिजू ने कहा।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ, रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया।
विधेयक को पहले पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी। विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)
