ISRO से 100+ वैज्ञानिकों के इस्तीफ़ों ने गगनयान मिशन पर चिंता बढ़ा दी। DoS ने अचानक नियम सख्त कर दिए। क्या भारत के स्पेस मिशन के पीछे टैलेंट पलायन सबसे बड़ा खतरा बन रहा है?
नई दिल्ली: जब कोई देश चांद और तारों को छूने की दहलीज पर खड़ा हो, तब परदे के पीछे से आने वाली एक खबर पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख देती है। भारत का महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम इस वक्त अपने सबसे ऐतिहासिक मोड़ पर है। एक तरफ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले 'गगनयान' (Gaganyaan) मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो दूसरी तरफ देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत सरकार के नीति निर्माताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के भीतर एक खामोश बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां अनुभवी वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा जत्था अचानक संगठन को अलविदा कह रहा है।
कोडनेम '14 जुलाई': जब फाइलों में दर्ज हुआ 100 वैज्ञानिकों का पलायन
यह सनसनीखेज सच 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों के भीतर ही कम से कम 100 वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इसरो से अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। यह कोई सामान्य संख्या नहीं थी, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष सपनों की रीढ़ की हड्डी पर एक बड़ा प्रहार था। हालात की गंभीरता को देखते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS) ने 14 जुलाई को आनन-फानन में एक बेहद सख्त इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया। इस नए फरमान ने गगनयान और दूसरे अहम राष्ट्रीय मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) और इस्तीफे के नियमों को इतना सख्त कर दिया है, जिसे वैज्ञानिक जगत में एक 'प्रशासनिक लॉकडाउन' के तौर पर देखा जा रहा है।
डायरेक्टर्स से छीने अधिकार: दिल्ली के हाथों में आई अंतिम कमान
नएं नियमों के लागू होने से पहले तक, इसरो के अलग-अलग केंद्रों (जैसे VSSC, URSC) के डायरेक्टर्स के पास अपने वैज्ञानिकों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोधों को मंजूर करने का प्रशासनिक अधिकार था। लेकिन नई गाइडलाइंस के तहत, इस अधिकार को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। अब ग्रुप 'A' के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे के अनुरोधों को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। इसे पूरी तरह सेंट्रलाइज़ (केंद्रीयकृत) कर दिया गया है। अब कोई भी वैज्ञानिक तब तक संगठन नहीं छोड़ सकता जब तक कि खुद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस (DoS) के शीर्ष स्तर पर उसकी बारीकी से जांच न कर ली जाए। सरकार का यह कदम साफ दिखाता है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिशनों के लिए जरूरी मैनपावर को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
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गगनयान का वो सीक्रेट: जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता
इस पूरे सस्पेंस का सबसे डरावना पहलू यह है कि हालिया इस्तीफों का सबसे बड़ा असर भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' पर पड़ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अनुसार, इन वैज्ञानिकों के पास ऐसी दुर्लभ और खास विशेषज्ञता (Specialized Expertise) है, जिसे रातों-रात किसी नए कर्मचारी से नहीं बदला जा सकता। एक अनुभवी वैज्ञानिक के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने से मिशन की समय-सीमा (Timeline) महीनों या सालों पीछे खिसक सकती है। सरकार के लिए गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की साख का सवाल है, और इस साख पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं।
प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम का जाल: आखिर वैज्ञानिक क्यों छोड़ रहे हैं ISRO?
आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के लिए दिन-रात एक करने वाले वैज्ञानिक अचानक इसरो का साथ छोड़ रहे हैं? हालांकि सरकार ने इस पर आधिकारिक चुप्पी साध रखी है, लेकिन 'WION' की एक रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। भारत में प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम और एयरोस्पेस स्टार्टअप्स का तेज़ी से विस्तार इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। जब से सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला है, तब से बड़े-बड़े प्राइवेट स्टार्टअप और एयरोस्पेस कंपनियां भारी-भरकम पैकेज और बड़ी लीडरशिप भूमिकाओं का लालच देकर इसरो के अनुभवी दिमागों को अपनी ओर खींच रही हैं। इसरो के पूर्व अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि केवल प्रशासनिक पाबंदियों और सख्त नियमों से इस टैलेंट पलायन को नहीं रोका जा सकता। जब तक करियर ग्रोथ, बेहतर वर्क कल्चर और आर्थिक मोटिवेशन जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक देश के सबसे बड़े दिमागों को रोक पाना नामुमकिन होगा।
क्या सिर्फ नियम सख्त करने से रुक जाएगा टैलेंट पलायन?
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया कठिन बना देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। यदि वैज्ञानिकों को संगठन के भीतर बेहतर करियर अवसर, शोध की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं मिलेगा, तो प्रतिभा पलायन की चुनौती बनी रह सकती है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ISRO को इस समस्या का सामना करना पड़ा हो। वर्ष 2017 की एक RTI आधारित रिपोर्ट में भी सामने आया था कि पांच वर्षों में लगभग 300 वैज्ञानिक संगठन छोड़ चुके थे, जिससे उस समय भी प्रतिभा बनाए रखने पर सवाल उठे थे।
आगे क्या होगा?
गगनयान, उन्नत लॉन्च व्हीकल, अगली पीढ़ी के सैटेलाइट और भविष्य के अंतरग्रहीय मिशनों के बीच ISRO के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब केवल तकनीकी नहीं, बल्कि अनुभवी मानव संसाधन को बनाए रखने की भी है। सरकार के नए नियम फिलहाल महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तत्काल झटका लगने से बचाने की कोशिश हैं। लेकिन लंबी अवधि में सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ISRO अपने वैज्ञानिकों को केवल रोकता है या उन्हें ऐसा वातावरण भी देता है, जहां वे अपने करियर का भविष्य सुरक्षित और प्रेरणादायक महसूस करें।
