Maharashtra Farmer Electricity Bill Waiver: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 48 हजार करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है।
Free Electricity For Farmers Maharashtra: महाराष्ट्र के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के करीब 48 हजार करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह फैसला खेती की लागत कम करने और किसानों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस घोषणा के बाद राज्यभर के किसानों में खुशी का माहौल है और इसे कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
48 हजार करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल होगा माफ
मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागार में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों पर पहले से बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है। अब किसानों के पुराने बकाया बिजली बिल को भी पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बार-बार कर्जमाफी करना स्थायी समाधान नहीं है। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे खेती लाभकारी बने और किसानों की आय लंबे समय तक बढ़ती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि राज्य सरकार किसानों के हित में ठोस फैसले लेने पर काम कर रही है।
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बिजली सब्सिडी, सोलर पंप और खेती को मजबूत बनाने पर जोर
सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार किसानों का खेती खर्च कम करने के लिए हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दे रही है। सौर पंप और सौर कृषि वाहिनी योजना के कारण राज्य के लगभग 76 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध हो रही है।
उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष के अंत तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती, देशी गायों के संरक्षण, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषि को उद्योग से जोड़ने जैसी योजनाओं पर भी लगातार काम कर रही है।
सिंचाई परियोजनाओं से सूखे की समस्या कम करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गोदावरी और तापी बेसिन तक पानी पहुंचाने, नई जल परियोजनाएं विकसित करने, 24 नए बांध बनाने और 16 पुराने बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का काम जारी है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद महाराष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों को सूखे जैसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन और कृषि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाना है। कार्यक्रम में बिजली बिल माफी की घोषणा होते ही उपस्थित किसानों ने जोरदार स्वागत किया।
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