Iran President Statement: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन में जाने से पहले अमेरिका और इजरायल की नीतियों की आलोचना की। वहीं वाशिंगटन में क्षेत्रीय संघर्षों के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को मिली धमकियों के बाद सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं।
Masoud Pezeshkian: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल सैन्य संघर्षों से होने वाले राजनीतिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। ईरान की अर्ध-आधिकारिक मेहर समाचार एजेंसी ने यह जानकारी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के लिए उनके रवाना होने से पहले दी। पेजेशकियन 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में भाग लेने के लिए बुधवार को तेहरान से तुर्किए रवाना हुए। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय मुद्दों और हमलावरों द्वारा पर्यावरण को हुए नुकसान पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।
मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान के नेता ने अपनी रवानगी से पहले कहा कि इस शिखर सम्मेलन में 196 देश हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 71 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे वाशिंगटन और तेल अवीव द्वारा तेहरान और आस-पास के इलाकों में हुए पर्यावरण विनाश का मुद्दा उठाएंगे। पेजेशकियन ने कहा कि इस आयोजन के इतर तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान सहित 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता तय है।
कूटनीतिक संबंध और क्षेत्रीय संघर्ष
अंकारा के साथ कूटनीतिक संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय हित आपसी सहयोग और स्थिरता को मजबूत करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी मुलाकातों के दौरान वे अमेरिका और इजरायल द्वारा क्षेत्र में किए गए अपराधों पर चर्चा करेंगे। उनका तर्क था कि हालिया चुनावी नतीजे युद्ध भड़काने वाले नेताओं को जनता द्वारा खारिज करने को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों और फिलिस्तीन में जो राजनीतिक नतीजे देखे गए हैं, वे उन सरकारों के दावों के उलट हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मानवाधिकारों की बात करते हैं। मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका आधिकारिक दौरा ईरानी जनता की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा और इसके सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।
अमेरिकी अधिकारियों के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताएं
इन बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच मंगलवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जानकारी दी कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट अपनी सुरक्षा को लेकर धमकियां मिलने के बाद अपने घर से एक सैन्य अड्डे पर शिफ्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इन धमकियों का संबंध ईरान से है। कैबिनेट अधिकारी को मिली धमकियों की असल प्रकृति और गंभीरता अभी साफ नहीं है। फिर भी यह कदम तब उठाया गया है जब प्रशासन में अमेरिकी नागरिकों और कर्मचारियों पर संभावित ईरानी साजिशों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती चिंताओं के बावजूद, अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े हमले करने की तेहरान की क्षमता अभी सीमित है। तेहरान ने हमेशा अमेरिकी धरती पर अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हमले की साजिश रचने के आरोपों को खारिज किया है।
आर्थिक और सैन्य संघर्ष
बेसेंट तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के आर्थिक अभियान के मुख्य रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। वे ईरानी तेल राजस्व, वित्तीय नेटवर्क और पूंजी चैनलों को दबाने के लिए वित्तीय प्रतिबंधों और दंडात्मक कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेजरी विभाग 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के दौरान वित्तीय दबाव बढ़ाने की प्रशासन की रणनीति के केंद्र में रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने तेहरान की राजस्व जुटाने और सैन्य अभियानों के लिए पैसे की व्यवस्था करने की क्षमता को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। इसके लिए कुछ खास व्यक्तियों, कंपनियों, समुद्री नेटवर्क और तेल व्यापार से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस वित्तीय दबाव के साथ-साथ व्यापक सैन्य अभियान भी चल रहा है। इसमें अमेरिकी और इजरायली सशस्त्र बलों ने रणनीतिक स्थानों और ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में हजारों लोगों की जान गई है और पूरे क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा इस संघर्ष में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई उच्च पदस्थ ईरानी हस्तियों की मौत हुई है। साथ ही लेबनान के अंदर इजरायली सैन्य अभियानों ने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे यह चल रहा युद्ध दोनों राजधानियों के बीच दुश्मनी को गहरा कर रहा है, अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए जाने वाले संभावित हमलों को लेकर चिंताएं सबसे बड़ी सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई हैं。
