पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्रियों ने गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
भोपाल। मुख्यमंत्री Mohan Yadav के निर्देश पर पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रम और मध्य पूर्व देशों की स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश में उसके संभावित प्रभावों की समीक्षा की गई। इसके लिए गठित मंत्रिमंडल समिति की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित हुई।
बैठक में उप मुख्यमंत्री Jagdish Devda, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री Govind Singh Rajput और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री Chaitanya Kashyap ने स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री चैतन्य काश्यप इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और गैस एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही खाड़ी देशों में रह रहे मध्यप्रदेश के प्रवासियों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई।
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सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की कमी या वितरण में देरी जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गैस कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।
गैस वितरण में अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई
बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यदि किसी क्षेत्र में गैस वितरण में अनियमितता या देरी की शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अधिकारियों से कहा गया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए पूरी निगरानी रखी जाए।
गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के निर्देश
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाकर मांग और आपूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में सिलेंडर की कमी न हो।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एटीएस, क्रूड ऑयल और घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और इनकी आपूर्ति लगातार जारी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक 115 स्थानों पर जांच की गई है, 350 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
सिलेंडर बुकिंग पोर्टल में तकनीकी समस्या दूर करने के निर्देश
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए बनाए गए पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण कुछ उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि इस तकनीकी समस्या को जल्द ठीक किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जरूरत हो, वहां गैस एजेंसियों के माध्यम से ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
खाड़ी देशों से प्रवासियों को सुरक्षित लाने की तैयारी
बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और खाड़ी देशों से प्रवासियों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों की जानकारी दी। ऑयल कंपनियों के स्टेट नोडल ऑफिसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक बॉटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदामों में उपलब्ध है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ ज्यादा सिलेंडर बुकिंग किए जाने के कारण सर्वर पर अतिरिक्त लोड आया, जिससे अस्थायी समस्या हुई। इसे जल्द ही व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार घरेलू उपभोक्ता अपनी पिछली रिफिल के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग कर सकेंगे।
पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों से बचने की अपील
अधिकारियों ने बताया कि देश की रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और पश्चिम एशिया के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। घरेलू पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति भी लगातार जारी है और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों से भ्रमित न हों और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर की बुकिंग न करें।
राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश
बैठक में राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करने और प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। गैस आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए उपभोक्ता तेल कंपनियों के टोलफ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- इंडियन ऑयल: 1800-2333-555
- एचपीसीएल: 1800-258-7170
- भारत पेट्रोलियम: 1800-22-4344
बैठक में सचिव गृह श्रीमती कृष्णावेनी देसाबातू, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और ऑयल कंपनियों के अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
