भारत को हाथ काटने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को दिल्ली में 20 नवंबर से शुरू हो रहे SCO 'सभ्यता संवाद' के लिए नामित किया गया है। पाकिस्तान इस मंच से सिंधु जल संधि विवाद उठाने की तैयारी में है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

SCO Summit News: भारत को 'हाथ काट देने' की खुली धमकी देने वाला पाकिस्तानी मंत्री जल्द ही नई दिल्ली की जमीन पर कदम रख सकता है। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तहत 20 नवंबर से शुरू हो रहे 'सभ्यता संवाद' में पाकिस्तान ने अपने संघीय जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक को भेजने का फैसला किया है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पाकिस्तान इस सांस्कृतिक मंच का इस्तेमाल सिंधु जल संधि (IWT) के विवाद को हवा देने के लिए कर सकता है।

सिंधु जल संधि विवाद: मुसादिक मलिक को दिल्ली क्यों भेज रहा है पाकिस्तान?

  • पुराना भारत-विरोधी चेहरा: डॉ. मुसादिक मलिक वही पाकिस्तानी मंत्री हैं जिन्होंने इसी साल 29 जून को धमकी दी थी कि "जो कोई भी हमारे पानी पर हाथ डालेगा, हम उसका हाथ काट देंगे।"
  • कूटनीतिक चाल या प्रोपोगंडा: जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान किसी सामान्य कूटनीतिक प्रतिनिधि के बजाय जल मामलों पर सबसे आक्रामक आवाज़ को भेजकर भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भड़ास निकालना चाहता है।
  • संधि रोकने पर बौखलाहट: भारत द्वारा सिंधु जल संधि को फिलहाल रोके जाने (abeyance) के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह डरा और बौखलाया हुआ है।

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  • यह मंच साझा सभ्यतागत विरासत, संस्कृति, कला, वास्तुकला, भाषा और साहित्य पर चर्चा के लिए आयोजित किया जा रहा है। मलिक के चयन से कूटनीतिक हलकों में चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि वह इस मंच पर सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाएगा।
  • तथ्य-जांच: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मलिक के नामांकन की पुष्टि की है। उनका भारत पहुंचना अभी प्रस्तावित यात्रा है। 'हाथ काटने' वाला बयान 29 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। SCO के सांस्कृतिक मंच पर IWT उठाने की रणनीति को आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है।

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  • पुराना किला में भव्य आयोजन: नई दिल्ली के ऐतिहासिक 'पुराना किला' में 20 से 22 नवंबर 2026 तक SCO के पहले 'सभ्यता संवाद मंच' का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।
  • 15 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा: इस कार्यक्रम में चीन, ईरान, कजाकिस्तान समेत 25 में से 15 से अधिक देशों ने अपनी सहमति दी है।
  • भारत की कड़ी परीक्षा: अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे धमकी देने वाले मंत्री को वीजा मंजूरी देगा और उसकी मेजबानी करेगा, या इस राजनीतिक पैंतरे का कड़ा जवाब दिया जाएगा।
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