भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू होगा भारत जोड़ो आंदोलन, पीएम मोदी ने मन की बात में किया ऐलान

नई दिल्ली. 1860 में बने इंडियन पीनल कोड, 1861 में बने पुलिस ऐक्ट, 1863 में बने रिलिजियस एंडोमेंट ऐक्ट और 1872 में बने एविडेंस एक्ट सहित सभी 222 अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने तथा भारत में समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान कर संहिता, समान दंड संहिता, समान श्रम संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान धर्मस्थल  संहिता और समान जनसंख्या संहिता लागू करने के लिए शुरू हो रहा है भारत जोड़ो आंदोलन

ये विशेषज्ञ लेंगे भाग
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और पीआईएल मैन के नाम से प्रसिद्ध अश्विनी उपाध्याय शुरू करेंगे भारत जोड़ो आंदोलन, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस सखाराम यादव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार और विक्रम सिंह, वरिष्ठ नौकरशाह आर वी एस मणि और संजय दीक्षित, मेजर जनरल एस पी सिंहा और लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई प्रीत सिंह और अनिल चौधरी, आध्यात्मिक गुरु पवन सिंहा, स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती, महंत सुरेंद्र नाथ, स्वामी यतींद्रानंद गिरी और महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।

'जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा तब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं होगा खत्म'
भारत जोड़ो अभियान के संयोजक अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद अलगाववाद कट्टरवाद मजहबी उन्माद माओवाद नक्सलवाद तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा। जब तक घटिया 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक चोरी लूट झपटमारी घूसखोरी जमाखोरी मिलावटखोरी कालाबाजारी कमीशनखोरी मुनाफाखोरी मानव तस्करी नशा तस्करी चंदन तस्करी हवाला कारोबार कालाधन और बेनामी संपत्ति कम नहीं होगी। जब तक घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होगा तब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ और साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण समाप्त नहीं होगा।

'अंग्रेजों ने कानून बनाते समय किसी भारतीय से विचार विमर्श नहीं किया'
उपाध्याय ने बताया कि अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार और अपराध कम करने तथा भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बल्कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए घटिया कानून बनाया था। अंग्रेजों ने कानून बनाते समय किसी भारतीय से विचार विमर्श नहीं किया था। न तो घटिया कानूनों को बनाते समय कोई सार्वजनिक बहस हुई थी और न तो आम जनता से कोई सुझाव लिया गया था। अंग्रेजों ने सभी कानून केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। 1860 का आईपीसी भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बल्कि तिलक और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने, वीर सावरकर जैसे देशभक्तों को आजीवन कारावास देने तथा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाया था

पलायन करने के लिए मजबूर किया
उपाध्याय ने कहा कि 1861 का पुलिस ऐक्ट महा घटिया है। इस घटिया कानून के कारण पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलामी थी और अब सत्ताधारी पार्टी की गुलाम है। 1990 में कश्मीर में दिनदहाड़े हत्या हुई थी, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, खुलेआम घर जलाया गया था और पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था लेकिन पुलिस ने हवाई फायरिंग भी नहीं किया। आज तक कश्मीर के गुनाहगारों को सजा भी नहीं हुई। 1990 में कश्मीर के महा नरसंहार का मूल कारण 1861 में बना घटिया पुलिस ऐक्ट है। जो कुछ 1990 में कश्मीर में हुआ था वह सब कुछ दिन पूर्व बंगाल में भी हुआ लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही क्योंकि 1861 में बना पुलिस ऐक्ट बंगाल में भी लागू है।

भारत के 4 लाख मंदिरों पर सरकार का कब्जा 
उपाध्याय ने कहा कि अंग्रेजों ने 1863 में रिलिजियस एंडोमेंट ऐक्ट बनाकर हिंदू जैन बौद्ध और सिख के धर्मस्थलों पर कब्जा कर लिया और वह कानून आज भी चल रहा है। आज भारत के 4 लाख मंदिरों पर सरकार का कब्जा है लेकिन एक भी मस्जिद, चर्च, मजार या दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी कानूनों को बदलना नितांत आवश्यक है।

डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन दवा घटिया
उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन दवा घटिया है, वैद्य अच्छा है लेकिन जड़ी बूटी खराब है, मिस्त्री अच्छा है लेकिन बिल्डिंग मटेरियल घटिया है, सर्जन अच्छा है लेकिन आपरेशन के इंस्ट्रूमेंट बेकार है इसीलिए अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है।

जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक नया भारत नहीं बनेगा
उपाध्याय ने कहा कि देश को जोड़ने के लिए अंग्रेजी कानूनों को समाप्त करना तथा एक देश-एक पाठ्यक्रम, एक देश-एक शिक्षा बोर्ड, एक देश-एक दंड संहिता, एक देश-एक कर संहिता, एक देश-एक पुलिस संहिता, एक देश-एक मजदूर संहिता, एक देश-एक न्यायिक चार्टर, एक देश-एक सिटीजन चार्टर, एक देश-एक नागरिक संहिता और एक देश-एक चिकित्सा संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। जब हम 2020 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाए, उस समय भारत में एक भी अंग्रेजी कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक नया भारत नहीं बनेगा।