सार

कांग्रेस शासित पुडुचेरी की विधानसभा ने बुधवार को विवादित संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही वह इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केन्द्र शासित प्रदेश बन गया है।

पुडुचेरी. कांग्रेस शासित पुडुचेरी की विधानसभा ने बुधवार को विवादित संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही वह इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केन्द्र शासित प्रदेश बन गया है।

केरल और बंगाल विधानसभा में भी पारित हो चुका है प्रस्ताव

इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के बहिष्कार के बीच मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया।

भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट 

विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का भी पुरजोर विरोध किया। विपक्षी दलों एआईएनआरसी और अन्नाद्रमुक के विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया जबकि भाजपा के तीन नामित विधायकों ने प्रस्ताव पेश किये जाने पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)