टीआरएस ने बीजेपी को घेरा: केंद्र सरकार ने 8 सालों में 80 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिए, तेलंगाना की हुई उपेक्षा

TRS alleged BJP for pushing country into debt: तेलंगाना में बीजेपी और सत्तारूढ़ टीआरएस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। टीआरएस ने बीजेपी पर देश को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह देश को कर्ज के बोझ तले डुबोने में लगी हुई है। केंद्र सरकार की उधारी की वजह से 2021 तक देश की जीडीपी 61.6 फीसदी तक पहुंच चुकी है। आजादी के बाद विभिन्न प्रधानमंत्रियों के 67 वर्षों के शासन के दौरान देश ने 55.87 लाख करोड़ रुपये उधार लिए। जबकि 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने इन आठ वर्षों में अकेले 80 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

सभी सरकारों के विदेशी कर्ज के डेढ़ गुना कर्ज अकेले बीजेपी सरकार में...

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। डीजल-पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में भले ही कम होती रही लेकिन देश में कीमतें आसमान छूती रहीं। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद विभिन्न प्रधानमंत्रियों के 67 वर्षों के शासन के दौरान जितना कर्ज लिया उसके डेढ़ गुना कर्ज बीजेपी सरकार में लिया गया। उन्होंने दावा किया कि 67 सालों में 2014 के पहले तक प्रधानमंत्रियों ने 55.87 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिए। जबकि 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन आठ वर्षों में अकेले 80 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 2014-15 के दौरान केंद्र द्वारा ब्याज भुगतान राजस्व का 36.1 प्रतिशत था जबकि 2021 के दौरान यह 43.7 प्रतिशत हो गया है।

राज्य की अनदेखी का आरोप...

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि नीति आयोग द्वारा राज्य के हर गांव के लिए सुरक्षित पेयजल परियोजना मिशन भगीरथ के लिए 19,000 करोड़ रुपये के वित्त पोषण की सिफारिश की थी। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 पैसे भी नहीं दिए। राज्य के चौटुप्पल में स्थापित किए जाने वाला फ्लोराइड और फ्लोरोसिस शमन केंद्र को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य में भेज दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने हथकरघा उत्पादों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाकर और इसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की योजना बनाकर हथकरघा क्षेत्र को अस्तित्व के संकट में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को कृषि पंप सेट पर मीटर लगाने के लिए मजबूर कर अतिरिक्त कर्ज के नाम पर 'ब्लैकमेल' कर रहा है। एनडीए सरकार ने पांच साल बाद भी एसटी आरक्षण विधेयक को मंजूरी नहीं देकर तेलंगाना की अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय किया।