MGNREGA e-KYC Process 2025: सरकार ने जॉब कार्ड वेरिफिकेशन और रिन्यूअल के लिए नया e-KYC नियम लागू किया। अब NMMS ऐप के जरिए सिर्फ 1 मिनट में मनरेगा वेरिफिकेशन पूरा होगा। जानिए पूरा प्रोसेस।
MGNREGA Job Card Update: देशभर में मनरेगा (MGNREGA) के तहत काम करने वाले करोड़ों मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब जॉब कार्ड वेरिफिकेशन और रिन्यूअल पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है। सरकार ने साफ कहा है कि मनरेगा में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए e-KYC को सबसे सही और भरोसेमंद तरीका माना जाएगा। अच्छी बात यह है कि 99.67% एक्टिव मनरेगा वर्कर्स पहले ही आधार से लिंक हैं, इसलिए अब गांव के ही कर्मचारी एक क्लिक में वेरिफिकेशन पूरा कर देंगे, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि हर असली मजदूर को बिना किसी दिक्कत के समय पर पूरी मजदूरी मिल सके और फर्जीवाड़ा खत्म किया जा सके।
मनरेगा जॉब कार्ड अपडेट 2025: जानिए क्या है नियम?
e-KYC होगा अनिवार्य, प्रक्रिया होगी बेहद आसान
ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि e-KYC मनरेगा जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के लिए सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। इससे मनरेगा योजना पारदर्शी रहेगी असली मजदूरों को ही फायदा मिलेगा और किसी भी तरह की गलत जानकारी या फर्जी कार्ड रोके जा सकेंगे।
देश के 2.69 लाख ग्राम पंचायत में लागू होगा नया सिस्टम
मनरेगा योजना पूरे देश की 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में चलती है। इन सभी जगहों पर नया e-KYC सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी वेरिफिकेशन लंबित न रहे।
मनरेगा जॉब कार्ड हर 5 साल में रिन्यू होगा
सरकार के नए रूल के अनुसार जॉब कार्ड वेरिफिकेशन लगातार चलता रहेगा। लेकिन हर 5 साल में जॉब कार्ड रिन्यू कराना अनिवार्य है। इसी रिन्यूअल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्यों को NMMS ऐप में मौजूद e-KYC फीचर का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
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सिर्फ 1 मिनट में पूरा होगा मनरेगा e-KYC: जानिए प्रोसेस
99.67% मनरेगा वर्कर्स पहले से आधार से जुड़े हुए हैं। इसलिए नया प्रोसेस बेहद तेज है। गांव का कोई भी कर्मचारी, रोजगार सहायक, वर्कसाइट सुपरवाइजर, मेट या ग्राम पंचायत स्तर का कोई अधिकारी, NMMS ऐप में मौजूद e-KYC फीचर से आपके चेहरे की लाइव फोटो लेगा। यह फोटो रियल टाइम में आधार डेटा से मिलाई जाएगी और वेरिफिकेशन सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाएगा।
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सरकार का लक्ष्य: हर मजदूर को समय पर मजदूरी, बिना किसी रुकावट
ग्रामीण विकास मंत्रालय का कहना है कि इस स्कीम में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। जिससे असली मजदूरों का हक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। e-KYC के बाद मजदूरी में देरी या गड़बड़ी की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
