बिहार चुनाव 2025 के लिए NDA ने घोषणापत्र जारी किया। मुख्य वादों में 1 करोड़ रोजगार, ₹10 में 'सीता रसोई' और समान काम-समान वेतन। औद्योगिक विकास, IT हब, स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार शामील हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) ने गुरुवार को पटना के होटल मौर्या में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जारी इस 'विजन डॉक्यूमेंट' के केंद्र में रोजगार, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख मुद्दे रहे। एनडीए ने अगले पाँच वर्षों के लिए बिहार के विकास का खाका पेश किया है, जिसमें कई बड़े वादे शामिल हैं।
घोषणापत्र की मुख्य घोषणाएं: 1 करोड़ रोजगार और 'सीता रसोई'
- 1 करोड़ रोजगार: एनडीए ने अगले पाँच वर्षों में राज्य के युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।
- ₹10 में सीता रसोई: गरीबों और मजदूरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'सीता रसोई' योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत मात्र ₹10 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- समान काम-समान वेतन: नियोजित शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, घोषणापत्र में समान काम के लिए समान वेतन देने का वादा किया गया है।
- शैक्षणिक विस्तार: हर अनुमंडल में कला, वाणिज्य और कानून संकाय के कॉलेज खोले जाएंगे, जहाँ छात्रों को फ्री छात्रावास की सुविधा भी मिलेगी।
- सिमुलतल्ला मॉडल: सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट आवासीय स्कूल स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा।
औद्योगिक और तकनीकी क्रांति का खाका
एनडीए ने स्पष्ट किया कि बिहार को ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों की तर्ज पर औद्योगिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।
- IT हब और सेमीकंडक्टर यूनिट्स: राज्य में आईटी पार्क और इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित होंगी, जिससे उच्च तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: बिहार में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कर देश की सामरिक ताकत में राज्य की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी।
- सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा: छोटे उद्यमियों की पहचान कर उन्हें सरकारी ऋण, तकनीकी सहायता और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित मंजूरी दी जाएगी, जिससे निवेश में पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलता आएगी।
- स्थानीय उत्पाद: पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट्स के ज़रिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँचाने की योजना बनेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यापक सुधार का वादा
शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का आधार मानते हुए व्यापक सुधार की घोषणा की गई है।
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- स्वास्थ्य सेवा: हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, मरीजों को जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया है।
- एम्बुलेंस सुविधा: हर विधानसभा क्षेत्र में वेटरनरी एंबुलेंस (पशुओं के लिए) का ऐलान किया गया है।
- शिक्षक नियुक्ति: नए शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उनके वेतनमान में असमानता को दूर किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा: प्रत्येक दो जिलों में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ताकि राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दोनों का स्तर ऊँचा उठ सके।
सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति पर जोर
घोषणापत्र में राज्य के कामगारों और कलाकारों के हितों को भी प्राथमिकता दी गई है।
- कामगारों का पंजीकरण: राज्य के भीतर और बाहर काम करने वाले कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- हस्तशिल्प बाज़ार: हर जिले और प्रखंड स्तर पर हस्तकौशल बाज़ार लगाए जाएंगे, जहाँ कारीगर अपने उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचा सकेंगे।
- पर्यटन और व्यंजन: राज्य के पर्यटक स्थलों पर विभिन्न स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल सरकारी सहयोग से स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बल मिलेगा।