CG UPDATE: जशपुर में प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने विकास योजनाओं की बड़ी समीक्षा की। क्या समय पर पूरे होंगे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रोजेक्ट? क्या सुशासन तिहार के सभी आवेदन निपटेंगे? क्या जल जीवन मिशन के अधूरे काम पूरे होंगे? किसानों को कितना फायदा मिलेगा? पीएम आवास योजना की क्या है ताजा स्थिति? इन सभी मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब तलब किया गया।
रायपुर। जशपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, कृषि, पेयजल, आवास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की जानकारी लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सुशासन तिहार के आवेदनों के त्वरित निराकरण पर जोर
बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। श्री आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का गंभीरता और समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन पंजीयन करने तथा अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन रखने पर विशेष बल दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना की हुई समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत और निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों, निविदा प्रक्रिया और अधूरे प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी ली। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
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जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य अभी अधूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन गांवों में स्थायी और वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जहां भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है।
मेडिकल कॉलेज सहित बड़े संस्थानों की प्रगति पर चर्चा
बैठक में जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज, 220 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण एवं स्थापना कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर फोकस
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खरीफ और रबी फसलों के रकबे, खाद-बीज की उपलब्धता तथा भंडारण की स्थिति की जानकारी ली गई। प्रभारी सचिव ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक और सहकारिता विभाग के सहयोग से किसानों को खेती, डेयरी, मत्स्यपालन और कृषि आधारित उद्यमों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण और शिक्षा योजनाओं की समीक्षा
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्डों की स्वीकृति तथा उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्नों के समय पर भंडारण और वितरण की स्थिति का आकलन किया गया। शिक्षा विभाग से स्कूलों में पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण की जानकारी ली गई। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना और आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
दिव्यांग और वृद्ध हितग्राहियों को घर पहुंच पेंशन देने के निर्देश
समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे दिव्यांग, वृद्ध और असहाय हितग्राहियों की पहचान कर सूची तैयार की जाए जो बैंक तक पहुंचने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राहियों को बीसी सखी के माध्यम से घर पहुंच पेंशन भुगतान की सुविधा दी जाए। साथ ही कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, चश्मा, बैसाखी और अन्य सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाए।
सुशासन तिहार में 15 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त
बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 35 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 15,846 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 11,205 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप जिले में मेडिकल कॉलेज, 220 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और क्रिटिकल केयर सेंटर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 93 हजार से अधिक मकान पूर्ण
कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में कुल 1,12,618 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 93,506 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
मनरेगा के तहत जल संरक्षण के हजारों कार्य प्रगतिरत
जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जिले में 6 मॉडल अमृत सरोवर चयनित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आजीविका डबरी के 495, वाटर रिचार्ज के 461, पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के 1,437 तथा सोक पिट निर्माण के 3,050 कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर हैं।
विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक में मनरेगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पीएम जनमन योजना, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, खाद्य, मत्स्यपालन, पशुपालन, जल संसाधन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, क्रेडा तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना सहित विभिन्न विभागों और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
