Indian Parliament: लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा, तमिलनाडु में कम वित्त पोषित रेलवे परियोजनाओं, शेयर बाजार के नुकसान और दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले परिसीमन अभ्यास पर तत्काल चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाए गए हैं।
नई दिल्ली (एएनआई): लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा, तमिलनाडु में कम वित्त पोषित रेलवे परियोजनाओं, शेयर बाजार के नुकसान और दक्षिणी राज्यों को प्रभावित करने वाले परिसीमन अभ्यास जैसे जरूरी मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में सदन के कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें "मणिपुर और जम्मू में आंतरिक सुरक्षा संकट" पर चर्चा करने की मांग की गई है, विशेष रूप से बढ़ती हिंसा और सरकार की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अपनी सूचना में, टैगोर ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर में भयावह स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से, जम्मू और कश्मीर में 716 से अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों सहित 271 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसमें 185 अन्य घायल हुए हैं। उग्रवाद का प्रसार कश्मीर घाटी से आगे बढ़कर पहले शांतिपूर्ण जम्मू क्षेत्र तक फैल गया है, जिसे कभी आतंकवाद मुक्त क्षेत्र माना जाता था। अकेले 2024 में, जम्मू के 10 में से 8 जिलों में आतंकी हमले हुए, और कभी सुरक्षित माने जाने वाले राजौरी-पुंछ बेल्ट को अक्टूबर 2021 से घातक हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे 47 लोगों की जान चली गई है।"
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टैगोर ने आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की सरकार की क्षमता पर चिंता व्यक्त करते हुए आगे कहा, "यह बढ़ती हिंसा और सुरक्षा बहाल करने में विफलता सरकार की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की क्षमता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है।" उन्होंने मणिपुर में बढ़ती हिंसा का भी उल्लेख किया, जिसमें 8 मार्च, 2025 को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों का हवाला दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। टैगोर ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री चुनाव नजदीक आने पर ही राज्य का दौरा करेंगे।
लोकसभा में, कन्याकुमारी के सांसद विजय कुमार, उर्फ विजय वसंत ने एक और स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें "तमिलनाडु में कम वित्त पोषित रेलवे परियोजनाओं पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता" पर तत्काल चर्चा करने की मांग की गई।
इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बाहरी दबाव में भारत द्वारा टैरिफ में कथित कमी पर विचार-विमर्श करने की मांग की गई।
आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कामकाज निलंबन नोटिस दिया, जिसमें शेयर बाजार में भारी गिरावट और नियामक तंत्र की प्रभावशीलता के कारण खुदरा निवेशकों को हुए नुकसान पर चर्चा की मांग की गई।
इसके अतिरिक्त, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने राज्यसभा में कामकाज निलंबन नोटिस दिया, जिसमें आगामी परिसीमन अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं पर चर्चा की गई, विशेष रूप से भारत के संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव और दक्षिणी राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव पर। (एएनआई)
