Gujarat Uniform Civil Code: गुजरात में समान नागरिक संहिता पर दिशानिर्देश बनाने के लिए गठित समिति की अध्यक्ष और सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की।
गांधीनगर (एएनआई): गुजरात में समान नागरिक संहिता पर दिशानिर्देश बनाने के लिए गठित समिति की अध्यक्ष और सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई और सदस्य - सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता बेन श्रॉफ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इस समिति के गठन के बाद समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने पहली बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों के समान अधिकारों के लिए देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने यूसीसी की आवश्यकता की जांच करने और कानून का मसौदा तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया है, विज्ञप्ति में कहा गया है।
इस बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार दास, मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह, ओएसडी राकेश व्यास उपस्थित थे। मंगलवार को, अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, देसाई ने गुजरात के निवासियों से यूसीसी के संबंध में अपने सुझाव देने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव गुजरात के निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक समूहों और विद्वानों के साथ-साथ धार्मिक संस्थानों और पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
ये सुझाव पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 7 मार्च, 2025 है। सुझाव विभिन्न स्वरूपों में भेजे जा सकते हैं, जिनमें वर्ड, पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स, स्कैन किए गए दस्तावेज़ या गुजराती और अंग्रेजी में टाइप किया हुआ टेक्स्ट शामिल है।
समिति विभिन्न संगठनों, धार्मिक संस्थानों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श करेगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, समिति राज्य में एक सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता की समीक्षा करेगी। इस संदर्भ में, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई के मार्गदर्शन में एक अध्ययन किया गया है। समिति में न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा, अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और घाटे शामिल हैं, जिन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
मीडिया से बात करते हुए, देसाई ने कहा, "गुजरात सरकार ने एक समिति बनाई है और आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें यह आकलन करने का काम सौंपा गया है ताकि राज्य में यूसीसी लागू किया जा सके। हमने दो उप-समितियां बनाई हैं, जिनमें से एक जन परामर्श के लिए है और दूसरी मसौदा तैयार करने के लिए है। हमने दिल्ली में भी एक कार्यालय बनाया है जहाँ बैठकें होती रहेंगी।" 4 फरवरी को, गुजरात सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की।
"समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी," सीएम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। (एएनआई)
