केरल (एएनआई): कांग्रेस विधायक रमेश चेन्नीथला ने राज्य में ड्रग्स से संबंधित मुद्दों से निपटने में केरल सरकार के तौर-तरीकों पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। चेन्नीथला त्रिस्सूर में आयोजित एक ड्रग्स मुक्त केरल अभियान में मौजूद थे।
इस मामले पर बोलते हुए, चेन्नीथला ने कहा, "राज्य सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर सो रही है। मुझे आश्चर्य है कि यह राज्य में ड्रग माफिया को राजनीतिक संरक्षण क्यों दे रही है और इसे खत्म क्यों नहीं कर रही है।"

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उन्होंने बढ़ती हिंसा और अशांति की ओर इशारा करते हुए कहा, "केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में हत्याएं और आगजनी हो रही है, क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है?"

चेन्नीथला ने आगे CPI(M) के छात्र संगठन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ड्रग्स फैलाने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संगठन होने का आरोप लगाते हुए कहा, "CPI(M) का छात्र संगठन, जिसे SFI के नाम से जाना जाता है, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ड्रग्स फैलाने में मुख्य अपराधी है।"

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विधायक ने इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि कार्रवाई की कमी चिंताजनक है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "सरकार को ड्रग्स फैलाने वाले संगठन को खत्म करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।"

5 मार्च को, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ ने ड्रग्स और अपराधों के खिलाफ "नो ड्रग्स, नो क्राइम" नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया। अभियान का उद्घाटन विपक्ष के नेता, वीडी सतीसन ने किया।

एएनआई से बात करते हुए, वीडी सतीसन ने कहा, "आज, केरल के पूरे लोग डर में हैं क्योंकि क्रूर हिंसा की इतनी सारी रिपोर्टें दिन-ब-दिन आ रही हैं। केरल में हिंसा बढ़ी है, और हिंसा की प्रकृति बदल गई है। ड्रग्स हर जगह उपलब्ध हैं... अब, केरल ड्रग्स का केंद्र बन गया है... केवल उपभोक्ता ही पकड़े जा रहे हैं... अभी तक कोई स्रोत नहीं मिला है। भारी मात्रा में ड्रग्स और सिंथेटिक रसायन केरल आ रहे हैं। पुलिस और आबकारी बुरी तरह विफल रहे। विधानसभा के पटल पर, हम इस ड्रग माफिया को रोकने और ड्रग माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रवर्तन की मांग करते हैं।"

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इससे पहले, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी केरल में बढ़ते ड्रग्स के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आपूर्ति के स्रोतों की पहचान करने और आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को दंडित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। (एएनआई)