महिलाओं पर झारखंड सरकार का खर्च, जानें कहां जा रहे हैं करोड़ों रुपये?

रांची न्यूज: झारखंड में जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं पर सरकार एक साल में करीब 11 हजार करोड़ रुपये (प्रति माह करीब 900 करोड़) खर्च कर रही है। ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 84 लाख है। इसमें हाल ही में शुरू की गई झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि खर्च होने का अनुमान है। अगस्त में महिलाओं के खातों में 423.22 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। मंईयां सम्मान योजना के तहत फिलहाल 21 से 49 साल की 48,15,048 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इन पर एक साल में 5778 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य में महिलाओं के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार की भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी राशि 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने पर खर्च होती है। राज्य में ऐसी करीब 20 लाख महिलाएं हैं। इस योजना पर सालाना करीब 2400 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। एक नजर में जानिए, महिलाओं पर कितना खर्च

1. आंगनबाड़ी सेवाएं (जन्म से छह वर्ष तक की बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं) 400.30 करोड़
2. पोषण अभियान (शून्य से छह वर्ष तक के बच्चे, किशोर, गर्भवती माताएं) 88.96 करोड़
3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ 30.00 करोड़
4. पूरक पोषण योजना (6 माह से छह वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती माताएं) 840.00 करोड़
5. पालना (शून्य से छह वर्ष तक के बच्चे) 10.48 करोड़
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 92.00 करोड़
7. झारखंड मुख्यमंत्री मातृ सम्मान योजना (21 से 50 वर्ष तक 1000 प्रतिमाह) 5778.00 करोड़
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (1000/माह)-252054 306.62 करोड़
9. मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (विवाहित महिलाओं के लिए 1000/माह) 89.16 करोड़
10. शक्ति सदन (तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए) 8.00 करोड़
11. सखी निवास (कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा) 3.99 करोड़
12. महिला सशक्तिकरण केंद्र 13.62 करोड़
13. महिला हेल्पलाइन 2.00 करोड़
14. वन स्टॉप सेंटर 11.04 करोड़ रु. डायन-हत्या/सामूहिक विवाह के लिए 2000 प्रति विवाह 8.10 करोड़
15. आंगनवाड़ी चलो अभियान के तहत तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा 260.17 करोड़
16. आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए 300 दिन का पूरक भोजन 79.02 करोड़
17. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (13 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियां) 428.00 करोड़
18. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 40.00 करोड़
19. महिलाओं को मदर किट, सैनिटरी नैपकिन और विधवा का पुनर्विवाह (2 लाख रुपये) 176.40 करोड़
20. विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह 544.52 करोड़
21. अंतिम संस्कार/संस्कार के लिए 2000.00 करोड़