झारखंड सरकार ने 1 सितंबर के दिन हुई केबिनेट मीटिंग में एक ऐसे फैसले की स्वीकृति दी है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इसमें सरकार 2 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए है तो वहीं कांग्रेस मंत्री ने लोकतंत्र को बचाने का फैसला बताया।