Gwalior TMZ: ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले फेज में 3,611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 15 हजार से ज्यादा रोजगार की उम्मीद है। दूसरा फेज 450 एकड़ में बनेगा।

Gwalior Telecom Manufacturing Zone: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के लिए बड़ी खबर है। अब यह शहर सिर्फ अपने संगीत, इतिहास और खूबसूरत इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। ग्वालियर में बन रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) के पहले फेज को आगे बढ़ाने के साथ दूसरे फेज की भी शुरुआत कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट से पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार का दावा है कि इससे 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बन सकते हैं। 19 नवंबर को भोपाल के एक निजी होटल में आयोजित 'मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट' में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे। यानी अब इस योजना में दिलचस्पी दिखाने वाले निवेशकों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है।

ग्वालियर में 3,611 करोड़ का निवेश, नौकरियों की बहार

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का पहला फेज निवेश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसमें अब तक 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों से 15 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के मौके बनने की उम्मीद जताई गई है। इस प्रोजेक्ट का मकसद टेलीकॉम से जुड़े सामान और तकनीक का निर्माण करने वाली कंपनियों को एक ही जगह बेहतर सुविधाएं देना है। इससे कंपनियों को अपना कारोबार शुरू करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में 25 निवेशकों को आवंटन पत्र दिए गए। इससे साफ है कि सरकार अब इस योजना को सिर्फ घोषणा तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतारने की दिशा में काम कर रही है।

450 एकड़ में बनेगा TMZ का दूसरा फेज, पहले चरण में 170 एकड़ का प्रोजेक्ट

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को दो चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले फेज के लिए 170 एकड़ जमीन पर काम किया जा रहा है। वहीं, दूसरे फेज को 450 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। इसकी लॉन्चिंग भी 19 नवंबर को कर दी गई। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले फेज के निवेशकों को उद्योग विभाग के माध्यम से आवंटन जारी किए गए हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का डिटेल प्रेजेंटेशन भी दिया। इस जोन में राज्य सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत भूमिका होगी। यानी यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास से आगे बढ़ेगा।

क्या है प्लग एंड प्ले मॉडल? कंपनियों को कैसे होगा फायदा?

इस प्रोजेक्ट की एक खास बात इसका प्लग एंड प्ले मॉडल है। आसान भाषा में समझें तो कंपनियों को उद्योग शुरू करने के लिए हर बुनियादी सुविधा अलग-अलग जुटाने की परेशानी कम होगी। उन्हें तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सुविधाओं के साथ काम शुरू करने का मौका मिलेगा। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नई तकनीक पर काम करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे कंपनियों को सिर्फ सामान बनाने ही नहीं, बल्कि नई तकनीक विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। अपर सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार श्यामल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम सेक्टर में रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार ने ग्वालियर में इस जोन के विकास के पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता दी है।

ग्वालियर अब संगीत के साथ टेक्नोलॉजी की नगरी भी बनेगा- सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। मध्यप्रदेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का जोर सिर्फ घोषणाएं करने पर नहीं, बल्कि योजनाओं को कम समय में जमीन पर उतारने पर है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने के बाद ग्वालियर की पहचान में एक नया नाम जुड़ रहा है। अब यह शहर सिर्फ संगीत की नगरी नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी के रूप में भी पहचाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया गया था। इसके बाद महज 4 से 5 महीने में पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिए गए। साथ ही, दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन देकर इसकी शुरुआत भी कर दी गई। उन्होंने पहले फेज में निवेश करने वाले 25 निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है।

925 कानून खत्म, कारोबार शुरू करना होगा आसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गैर-जरूरी नियमों को हटाना जरूरी है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने करीब 27 गैर-जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में रुकावट बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया है। सरकार का कहना है कि मध्यप्रदेश में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करना आसान बनाने की व्यवस्था पर काम हो रहा है। इसका मकसद निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं में कम समय लगाना और उद्योग शुरू करने में आने वाली परेशानियां घटाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद से औद्योगिक विकास को लेकर लगातार चर्चा और काम किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य ने फाइलों में योजनाएं बनाने के बजाय उन्हें जमीन पर लागू करने पर ध्यान दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश ने कितनी तरक्की की?

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साल 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 35 गुना बढ़ी है। उनके मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 2G और 3G से आगे बढ़कर 5G और 6G तकनीक की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का मानना है कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जैसी योजनाओं से भारत में ही टेलीकॉम उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ेगी। इससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और घरेलू कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

भारत अब सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल नहीं, उन्हें देने वाला बन रहा है- ज्योतिरादित्य सिंधिया

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 से पहले देश में करीब 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे। अब यह संख्या बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। यानी इसमें करीब 16 गुना बढ़ोतरी हुई है।उन्होंने बताया कि देश में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है। 4G कनेक्टिविटी देश के 99 प्रतिशत गांवों और हर जिले तक पहुंच चुकी है। वहीं, 5G का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 50 करोड़ हो गई है। सिंधिया ने कहा कि भारत 6G इंटरनेट तकनीक के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक, भारत अब सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं का बड़ा उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया को टेलीकॉम सेवाएं और तकनीक देने वाले देशों में शामिल होना चाहता है।

ग्वालियर को क्यों चुना गया?

ग्वालियर में इस तरह का बड़ा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित करने के पीछे इसकी लोकेशन भी एक अहम वजह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर देश के बीचोंबीच स्थित है और यहां सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की अच्छी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। इसके बनने के बाद ग्वालियर से आगरा का सफर करीब 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। बेहतर कनेक्टिविटी से कंपनियों को सामान लाने-ले जाने, कर्मचारियों की आवाजाही और दूसरे शहरों से कारोबार जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

निवेशकों को जमीन, बिजली-पानी, कर्मचारियों की सैलरी पर भी मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए सस्ती दरों पर जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। सरकार के लिए छोटे और बड़े सभी निवेशक समान महत्व रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्कर्स की सैलरी में 5,000 रुपये मासिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद कंपनियों को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि निवेश के साथ-साथ युवाओं को नौकरी देना भी उसकी प्राथमिकता है।

मध्यप्रदेश में दूसरे शहरों के लिए भी तैयार हो रहे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों और शहरों के हिसाब से औद्योगिक प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं मंदसौर (एग्रो और केमिकल पार्क), रतलाम (बायोफार्मा से जुड़ा प्रोजेक्ट), धार (टेक्सटाइल पार्क), छिंदवाड़ा (इंडस्ट्रियल बेल्ट), ग्वालियर (टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का दूसरा फेज)। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास सरकार के लिए जरूरी है। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार और कारोबार के नए मौके तैयार करना भी लक्ष्य है।

उद्योगों को बिजली देने के लिए 2,000 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए बिजली की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों को लगातार बिजली मिलना जरूरी है। इसी वजह से राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दे रही है, जिनसे बार-बार बिजली बनाई जा सके। उन्होंने गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के पहले टर्बाइन की शुरुआत का जिक्र किया। इस परियोजना से 2,000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इससे भविष्य में उद्योगों की बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना का काम करीब ढाई साल में पूरा किया जा रहा है, जबकि दूसरे देशों में इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने में 10 से 12 साल तक लग सकते हैं।

निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दिसंबर से शुरू होगा नया सिस्टम

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपति राज्य की विकास यात्रा के साझेदार हैं। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय दिसंबर से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसका मकसद निवेशकों को अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। एक ही ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए जरूरी प्रक्रियाएं आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की योजना है कि निवेशकों को कारोबार शुरू करने के लिए कम भागदौड़ करनी पड़े और उन्हें जरूरी मंजूरियां लेने में आसानी हो।

ग्वालियर के लिए क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट?

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन सिर्फ एक औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं है। इससे शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार और कारोबारी पहचान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पहले फेज में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसरों का अनुमान इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। वहीं, दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन की योजना बताती है कि सरकार इसे आगे बड़े स्तर पर विकसित करना चाहती है। हालांकि, निवेश प्रस्तावों और रोजगार के अनुमान को वास्तविक नतीजों में बदलने के लिए कंपनियों की स्थापना, निर्माण कार्य और उत्पादन शुरू होना जरूरी होगा। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि कितनी कंपनियां यहां काम शुरू करती हैं और स्थानीय युवाओं को कितनी नौकरियां मिलती हैं।