CM Dr Mohan Yadav Khajuraho Review Meeting : खजुराहो में CM मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में 2 साल के कार्यों की समीक्षा कर अगले 3 साल के लक्ष्य तय किए। 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो शुरू करने का फैसला लिया गया। ।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो दिवसीय खजुराहो के दौरे पर हैं। इन दो दिनों में राज्य की सरकार यहीं से चलेगी। सीएम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ दो दिन यहीं पर रहेंगे। जहां वह दो साल के कामों की समीक्षा और आगे के तीन साल के टारगेट तय करने का निर्णय भी करेंगे। इसी बीच सोमवार को सीएम ने कैबिनेट बैठक कर कई बड़े फैसले किए। जिसमें सबसे बड़ा फैसला भोपाल मेट्रो को लेकर किया, जो 21 दिसंबर को दौड़ेगी।
21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी
खजुराहो में कैबनेट बैठक के दौरान सीएम ने फैसला करते हुए कहा-21 दिसंबर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। 13-14 दिसंबर को इंदौर और भोपाल में कार्यक्रम तथा 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्मशताब्दी के समापन के साथ लगभग ₹2 लाख करोड़ के विभिन्न उद्योगों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन किए जाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने बताईं अपने दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां-
- राष्ट्रीय स्तर पर Ease of Doing Business की रैंकिंग में मध्यप्रदेश अग्रणी
- उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात की 3 नई नीतियां लागू
- महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति
- ₹2.48 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन पूर्ण, लगभग 2.85 लाख रोजगार का सृजन
- उद्योगों के विस्तार हेतु ₹4,977 करोड़ की सहायता और सुविधाएं वितरित
- 327 MSMEs और वृहद इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ, 40,516 रोजगार का सृजन
- ₹18,685 करोड़ के 43 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत, 21,835 रोजगार का सृजन
- 26 नए औद्योगिक पार्क और क्लस्टर स्वीकृत
- 873 हेक्टेयर भूमि पर धार के PM MITRA Park में कार्य प्रारंभ
- 5,772 बेड क्षमता के 4 वर्किंग वुमन हॉस्टल स्वीकृत
- 5 नए क्षेत्रीय कार्यालय और कोयंबटूर (तमिलनाडु) में व्यापार विस्तार कार्यालय की स्थापना
- हर जिला कलेक्टर कार्यालय में निवेश केंद्र की स्थापना
- वर्ष 2024–25 में तीन चरणों में संचालित राजस्व महाअभियान में 1 करोड़ से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ।
- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना, जिसने 24 जिलों में राजस्व न्यायालयों के लिए समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति की।
- RCMS के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 41.68 लाख प्रकरणों में से 94% से अधिक प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया गया।
- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना, जिसने जियो-फेंस तकनीक का उपयोग कर त्रुटिहीन फसल गिरदावरी सुनिश्चित की और 3.80 करोड़ सर्वे नंबरों में फसल विवरण को फोटो सहित दर्ज किया।
- स्वामित्व योजना अंतर्गत 94% कार्य संपन्न कर आबादी ग्रामों में 39.63 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए गए।
- कॉल सेंटर से 6 माह से लंबित प्रकरणों की संख्या 8963 से घटकर केवल 150 रह गई।
- ₹1974 करोड़ की लागत से 438 कार्यालय भवनों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 324 का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए दो वर्ष में अब तक 2 हजार 68 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।
सीएम ने बताया आने वाली 3 सालों का प्लान
- सिंहस्थ 2028 हेतु मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित। अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।
- गोदामों की छत पर लगेंगे सोलर पैनल।
- उपार्जन हेतु एग्रीस्टेक डाटा एवं कृषि उपज मंडी में विक्रय उपज एवं उपार्जन डाटा से लिंक की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- खाद्यान्न के उपार्जन, भण्डारण व वितरण में संलग्न विभिन्न संस्थाओं के सॉफ्टवेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDP Act के अनुरूप विभागीय पोर्टल का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- नक्शाविहीन ग्रामों के नक्शे बनाने तथा भू-अर्जन प्रक्रियाओं को एंड-टू-एंड ऑनलाइन किया जाएगा।
- नवीन आवश्यक आबादी भूमियों का चिन्हांकन किया जाएगा।
- विश्वास आधारित डायवर्ज़न प्रक्रिया लागू करने की योजना है।
- एआईसीटीई मानकों के अनुरूप अधोसंरचना विकास, विशेषज्ञ व्याख्यान, उद्योग संवाद कार्यक्रम तथा रोजगार क्षमता प्रशिक्षण को बढ़ावा।
- इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों की पूर्ति, नए टेक आधारित पाठ्यक्रम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने और 40% कार्यक्रमों को NBA मान्यता दिलाने का लक्ष्य।
