मध्यप्रदेश सरकार ने किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत कंबाइन हार्वेस्टर को टोल टैक्स से छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। इससे किसानों की लागत घटेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कई सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिससे किसानों की आय बढ़े और खेती को लाभकारी बनाया जा सके।
कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स छूट: किसानों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर से टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर फसल कटाई के लिए जरूरी कृषि उपकरण है। इस पर टोल छूट मिलने से इसके परिवहन की लागत कम होगी, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
खेती की लागत घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी
टोल टैक्स में छूट मिलने से कंबाइन हार्वेस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सस्ता होगा। इससे फसल कटाई की कुल लागत में कमी आएगी। इसका सीधा असर कृषि उपज की कीमत पर पड़ेगा, जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकेगा। यह निर्णय किसानों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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संचालक मंडल की बैठक में लिया गया निर्णय
यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में लिया गया। यह बैठक समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित की गई थी। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद थे। बैठक में कई अन्य विकास कार्यों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई।
इंदौर-उज्जैन और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड रोड परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं को नॉन एक्सेस कंट्रोल मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रा आसान बनेगी।
पश्चिम भोपाल बायपास के नए एलाइनमेंट को स्वीकृति
संचालक मंडल ने पश्चिम भोपाल बायपास के बदले हुए एलाइनमेंट को भी मंजूरी दी है। इसके निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना भोपाल में ट्रैफिक को कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद करेगी।
अन्य प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर भी चर्चा
बैठक में वार्षिक लेखों और अन्य प्रबंधकीय विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
