CM मोहन यादव ने 50-70 लाख ग्रामीणों की संपत्ति की फ्री रजिस्ट्री का ऐलान किया। ढेंडिया में 2.20 करोड़ के पंचायत भवन और मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया।
भोपाल। मध्य प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अपने मकान और प्लॉट की कानूनी पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व पंजीयन) के तहत सरकार ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की निःशुल्क रजिस्ट्री कराकर उन्हें वास्तविक भूस्वामी बना रही है। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। योजना के तहत प्रदेश के 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रविवार को दीपावली के अवसर पर उज्जैन जिले के ग्राम ढेंडिया पहुंचे थे। यहां उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण संपत्तियों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
MP मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: 50 से 70 लाख ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के जरिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री करा रही है। इससे उन्हें अपनी संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री की सुविधा और संपत्ति की कीमत का फायदा मुख्य रूप से शहरों में रहने वाले लोगों को मिलता था। गांवों में मकान होने के बावजूद लोगों के पास उनकी पक्की रजिस्ट्री नहीं होती थी। इस वजह से ग्रामीण संपत्तियों को वह कानूनी पहचान और आर्थिक महत्व नहीं मिल पाता था, जो शहरों की संपत्तियों को मिलता है।
Related Articles
अब सरकार ने इस स्थिति को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और ग्रामीण पट्टेदारों तथा मकान मालिकों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत प्रदेश के 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों के मकान और प्लॉट भी कानूनी रूप से दर्ज होंगे और उनकी संपत्ति का आर्थिक मूल्य बढ़ेगा।
Ujjain News: 74,791 ग्रामीणों की संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत उज्जैन जिले के ग्रामीणों की संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री का निष्पादन भी किया। उज्जैन जिले में अब तक 74 हजार 791 पात्र हितग्राहियों के मकानों और प्लॉट की रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है। लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से उज्जैन जिला पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने योजना को ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे गांवों में रहने वाले लोगों को भी अपनी संपत्ति का पक्का दस्तावेज मिलेगा। अब ग्रामीण मकान और प्लॉट की भी अपनी अलग पहचान और कीमत होगी।
MP में गांव की महिलाएं सिलाई से कमा रहीं 15 हजार रुपये महीना
मुख्यमंत्री ने ग्राम ढेंडिया की महिलाओं की आत्मनिर्भरता का उदाहरण देते हुए बताया कि गांव की कई महिलाएं अब पास में शुरू हुए वस्त्र उद्योग में सिलाई का काम कर रही हैं। इससे वे हर महीने 12 से 15 हजार रुपये तक कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण महिलाएं केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी बनकर न रहें, बल्कि अपने काम और कमाई के जरिए आत्मनिर्भर भी बनें। गांव की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत ढेंडिया ने भी इस दिशा में एक अलग पहल की है। पंचायत ने अपने स्तर पर मैरिज गार्डन तैयार किया है, जिससे पंचायत की आय बढ़ेगी। साथ ही ग्रामीणों और आसपास के लोगों को कम खर्च में शादी-विवाह के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी।
Home Stay Yojana: गांव में 8 कमरे बनाकर शुरू कर सकते हैं होमस्टे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम ढेंडिया के लोगों को होमस्टे के जरिए कमाई का नया रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि ढेंडिया उज्जैन शहर के काफी नजदीक है। ऐसे में यहां के लोग अपने घरों में आठ अतिरिक्त कमरे बनाकर होमस्टे शुरू कर सकते हैं। सरकार होमस्टे बनाने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है। इसके अलावा होमस्टे में बिजली की खपत पर घरेलू दर से बिल लिया जा रहा है। इससे ग्रामीण परिवार पर्यटन से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय, भैंस, बकरी और दूसरे पशुओं के पालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही मत्स्य पालन के लिए भी आर्थिक सहायता और ऋण की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के गांवों में सांची दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। इससे ग्रामीणों को दूध बेचने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी और उनकी नियमित आमदनी के अवसर बढ़ेंगे।
MP News: ढेंडिया में 2.20 करोड़ से बना पंचायत भवन और मैरिज गार्डन
दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम ढेंडिया में 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से तैयार ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया। इसमें पंचायत भवन के निर्माण पर 37 लाख रुपये और मैरिज गार्डन पर 1 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन में सरपंच, सचिव और पटवारी के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा यहां एक आधुनिक मीटिंग हॉल भी तैयार किया गया है, जहां पंचायत से जुड़े कामकाज और बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा।
वहीं, करीब 5 बीघा क्षेत्र में फैला मैरिज गार्डन अपनी सुविधाओं के कारण खास है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में बना अपनी तरह का पहला मैरिज गार्डन बताया। इस मैरिज गार्डन में 26 सुविधायुक्त कमरे, 12,880 वर्गफीट का विशाल डोम और 3,600 वर्गफीट का बड़ा किचन शेड बनाया गया है। इसके अलावा परिसर को आकर्षक बनाने के लिए ग्रीन लॉन, छोटा स्विमिंग पूल और भव्य स्टेज भी तैयार किया गया है।
इससे ग्राम पंचायत को किराये के रूप में नियमित आय मिलने की उम्मीद है। वहीं, गांव और आसपास के लोगों को शादी-विवाह जैसे आयोजनों के लिए किफायती दर पर बेहतर जगह उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में बेहतर काम करने वाले तहसीलदार और पटवारी सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के क्रियान्वयन में बेहतर काम करने वाले तहसीलदारों और पटवारियों को भी सम्मानित किया।
सम्मानित होने वाले तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा हैं। वहीं, सम्मान पाने वाले पटवारियों में कृष्णचंद्र शर्मा, कार्तिकेय सेंगर, कमलेन्द्र मिश्रा, कमलदीप शर्मा, हरीश पारिया, देवेंद्र पालिवाल, अंजली ढोले, रामेश्वर वारसी, श्यामसुंदर शर्मा, सुनील चौहान, राहुल भाटी, राधेश्याम शर्मा और दर्शना राठौर शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए योजना के बेहतर क्रियान्वयन को जरूरी बताया। सरकार का जोर है कि ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिले और गांवों में रोजगार तथा कमाई के नए रास्ते भी तैयार हों।
