मध्यप्रदेश सरकार ने यूसीसी अध्यादेश विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा और पुलिस भर्ती भी तेज होगी।
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने यूसीसी से संबंधित अध्यादेश को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि वर्षाकालीन सत्र के दौरान इसे कानून का रूप मिल जाएगा। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह फैसला लंबे समय से अपेक्षित था और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधानसभा में इसे पारित कर प्रदेश में एक समान कानून लागू किया जाएगा।
UCC Benefits: मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी समस्याओं से मिलेगी राहत
पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म या समुदाय हो, सभी के लिए एक जैसी कानूनी व्यवस्था ही लोकतंत्र की मूल भावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का सबसे अधिक लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। उनके अनुसार हलाला जैसी सामाजिक और कानूनी जटिलताओं से महिलाओं को राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जब यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए थे, तब बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया था। डॉ. यादव ने कहा कि उनकी सरकार "एक देश, एक विधान, एक व्यवस्था" की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर सभी दल मिलकर काम करें।
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MP Police Recruitment: पुलिस भर्ती और प्रमोशन पर सरकार का बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नई पुलिस भर्ती को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि करीब आठ वर्ष पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी और अब पुलिस बल को मजबूत करने के लिए नई नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की संख्या और दक्षता दोनों बढ़ाई जाएंगी। सरकार लगातार भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है ताकि पुलिस विभाग और अधिक मजबूत बन सके।
Crime Control: अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि किसी भी अपराधी को कानून से बचने का अवसर न मिले। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भर्ती, पदोन्नति और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशा मुक्त भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में भी नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।
Naxal Free MP: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पहले नक्सलवाद की समस्या थी, वहां अब स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। ऐसे इलाकों में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि हाल ही में विभिन्न विभागों में हुए प्रमोशन में सबसे अधिक पदोन्नति पुलिस विभाग में हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नियमित भर्ती और वार्षिक प्रमोशन की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
