Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कब और कहां आयोजित होगी? बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी? मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस बैठक में क्या भूमिका और महत्व माना जा रहा है?
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर मंथन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र और राज्य सरकारें विकसित भारत 2047 के विजन को जमीन पर उतारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतियां तैयार कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मानव संसाधन विकास, रोजगार, कौशल और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।
यह भी पढ़ें: ‘मिडिल ईस्ट का दबंग खत्म’, ट्रंप के इस बयान से क्यों मची वैश्विक हलचल?
‘समावेशी मानव विकास’ रहेगा बैठक का मुख्य विषय
नीति आयोग की इस बार की गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय रखा गया है – ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की प्रक्रिया में समाज का हर वर्ग शामिल हो और देश की प्रगति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मिलकर ऐसे मॉडल पर चर्चा करेंगे जो आने वाले वर्षों में भारत की मानव पूंजी को मजबूत बना सके।
इन चार प्रमुख विषयों पर होगा विशेष फोकस
बैठक के एजेंडे में चार ऐसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिन्हें विकसित भारत की नींव माना जा रहा है-
- मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल: देश के युवाओं को बदलती तकनीक और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के नए मॉडल पर भी चर्चा होने की संभावना है।
- उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास : रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। खासतौर पर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा।
- स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण : बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण संबंधी योजनाएं और नागरिकों के समग्र कल्याण को लेकर राज्यों के अनुभव साझा किए जाएंगे। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है।
- सभी के लिए समानता और गरिमा: समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रभावी नीतियों पर विचार-विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और समान अवसरों को लेकर राज्यों के सुझाव भी बैठक में सामने आ सकते हैं।
रोजगार और उद्यमिता पर भी होगा मंथन
सूत्रों के अनुसार बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने तथा स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में रोजगार और मानव संसाधन विकास को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है।
कौन-कौन होंगे बैठक में शामिल?
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक देश के सबसे बड़े सहकारी संघीय मंचों में से एक मानी जाती है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होंगे।
विकसित भारत 2047 के विजन को मिलेगी नई गति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक माना जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के भविष्य की विकास रणनीति तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।
सभी की नजरें अब 11 जून की बैठक पर टिकी हैं, जहां मानव विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर देश की आगामी दिशा तय करने की कोशिश की जाएगी।
यह भी पढ़ें: TMC में महाविस्फोट! क्या 19 सांसदों ने छोड़ दिया है ममता बनर्जी का साथ?
