मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति बढ़ाने, अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने और राज्य उत्पाद शुल्क में बदलाव जैसे कई अहम फैसले लिए गए।
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य इस बैठक में मौजूद थे।
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक एक अलग वजह से भी चर्चा में रही। खबरों के मुताबिक, इस बैठक में 'कौन किसका बाप' पर जमकर बहस हुई। सूत्रों के अनुसार, शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंत्री नितेश राणे की शिकायत की।
इसके अलावा, खरीफ का मौसम करीब आ गया है और किसान बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन, नकली बीज और खाद के बढ़ते प्रकोप से किसानों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही, प्री-मानसून बारिश से 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों को तत्काल मदद की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ पंचनामा के आदेश देकर उन्हें टरका दिया है।
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कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले…
अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा
सामाजिक न्याय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए विधेयक पेश किया जाएगा।
छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी
सरकारी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के स्नातक छात्रों की छात्रवृत्ति में ₹6,250 की बढ़ोतरी की गई है।
स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति में ₹10,000 की बढ़ोतरी की गई है।
बी.एससी. नर्सिंग के छात्रों को भी ₹8,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। (चिकित्सा शिक्षा और औषधि विभाग)
राज्य उत्पाद शुल्क में बदलाव
राजस्व बढ़ाने के लिए कई दरों में बदलाव किए गए हैं। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने यह कदम उठाया है।
