देवेंद्र फडणवीस के CM बनने से पहले महाराष्ट्र को मिली बड़ी सौगात, जानें क्या?

मुंबई। आज 5 दिसंबर को शाम साढ़े पांच बजे महाराष्ट्र सरकार का गठन होना है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही महाराष्ट्र की जनता के लिए गुड न्यूज आ गई है। अपनी विकासीशील याेजनाओं के लिए पहचान रखने वाले देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी संभालने से पहले प्रदेश के विकास की राह आसान होती दिख रही है, क्योकि विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, विशेष रूप से पिछड़े जिलों के लिए।

पिछड़े जिलों को मिलेगी मदद

विश्व बैंक ने एक बयान में कहा कि विकास संचालन को सक्षम करने के लिए महाराष्ट्र के जिलों में संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर का महाराष्ट्र जिला नियोजन और विकास रणनीतियों का समर्थन करेगा।

ऑपरेशन के तहत निवेश

जिलों को विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोजित सार्वजनिक धन के मूल्य को अधिकतम करने के लिए आवश्यक डेटा, धन और विशेषज्ञता से लैस करेगा। यह जिलों में व्यवसायों के लिए ई-सरकारी सेवाओं में सुधार करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ाएगा, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में।

विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने दी जानकारी

विश्व बैंक के भारत में कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने बताया कि जिला स्तर पर संस्थागत क्षमता और समन्वय में सुस्पष्ट निवेश प्रदान करके, कार्यक्रम साक्ष्य-आधारित नियोजन और नीति निर्माण, निजी क्षेत्र के साथ कुशल सार्वजनिक क्षेत्र के इंटरफेस और जनता को बेहतर सेवा वितरण को बढ़ाएगा - ये सभी व्यापक-आधारित विकास के आधार हैं, खासकर पिछड़े जिलों में।" यह ऑपरेशन राज्य विकास में बेहतर समन्वय, एकीकरण, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए महा डाटाबैंक सहित डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर का निर्माण करके सार्वजनिक डेटा के मूल्य को अनलॉक करेगा।

डेटा का कहा और कैसे होगा उपयोग?

इस डेटा का उपयोग लैंगिक असमानताओं सहित प्रमुख विकास अंतराल को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। "ऑपरेशन एक प्रोत्साहन ढांचा स्थापित करता है जो प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले जिलों को वार्षिक वित्तीय पुरस्कार प्रदान करेगा। यह ऑपरेशन प्राईवेट सेक्टर की समय पर सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए ऑनलाइन सेवा वितरण पोर्टल MAITRI 2.0 (निजी क्षेत्र को सेवाओं के लिए) और RTS पोर्टल (सभी सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है) को भी मजबूत करेगा।

कितने वर्ष का लोन हुआ है स्वीकृत?

परियोजना के लिए टास्क टीम के नेता नेहा गुप्ता और थॉमस डेनियलविट्ज़ ने मीडिया विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त 188.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की लास्ट मिच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।