सार

राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को पुलिस सेवा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

Rajasthan Woman Reservation In Police Recruitment: राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को पुलिस सेवा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन और दिव्यांगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा। उन्होंने डोटासरा को बड़बोला नेता करार दिया। RPSC के पुनर्गठन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

राजस्थान सरकार का फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य की महिलाओं को पुलिस सेवा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह फैसला महिलाओं को समाज में समानता का दर्जा दिलाने में भी मदद करेगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सरकार ने राज्य में स्थानांतरण नीति को लेकर भी विचार किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला राज्य की महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।

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