बम धमाके मामले में मुख्यमंत्री गहलोत की ढिलाई पड़ने वाली है भारी, बीजेपी ने कर दी घोषणा, करने वाली है ये काम

जयपुर. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए बम धमाके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गले पड़ गए हैं। 10 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में उन चार आरोपियों को राहत दे दी जिन चार आरोपियों को निचली अदालत में दोषी माना था और उन्हें फांसी की सजा दे दी थी । उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका पर 28 मार्च को सुनवाई हुई । हाईकोर्ट ने चारों को निर्दोष माना और उनकी मृत्यु दंड को टाल दिया। अब जयपुर सेंट्रल जेल में बंद चारों आरोपियों ने जमानत की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बड़ी परेशानी खड़ी करने की तैयारी कर ली है।

12 दिन बीतने पर भी सरकार ने नहीं लिया कोई एक्शन

दरअसल इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आज मीडिया को जानकारी दी कि गहलोत सरकार ने 12 दिन बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से कोई वाद दायर नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। अभी हम लोग कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि आरोपियों के बरी होने का मुद्दा इतना गंभीर है फिर भी अशोक गहलोत सरकार इस मामले में जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं की है ।

बीजेपी करने वाली है बड़ा कार्यक्रम

क्योंकि यह मुद्दा 70 मौतों और 200 घायल लोगों से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले को आगे बढ़ाएगी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस मामले में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 12 अप्रैल को सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही उन तमाम लोगों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने इस बम धमाके में अपने लोगों को खोया था। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कैंडल मार्च निकालने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने

पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा

सरकार को घेरा और कहा कि यह मुद्दा इतना गंभीर था फिर भी इसकी जांच एनआईए से नहीं कराई गई, यही अपने आप में हैरान परेशान करने वाला है। सरकार सही तरह से सबूत नहीं दे सकी इसी कारण हाईकोर्ट से आरोपियों को लाभ मिल गया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पीड़ित परिवारों से मिले थे और आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पीड़ित परिवारों के संपर्क में आए । भाजपा ने उस मुद्दे को बड़ा बनाने की तैयारी कर ली है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा एक ही मिशन है पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का और हम इसमें सफल होकर ही रहेंगे।