Rajasthan Budget 2023: 500 रुपए में सिलेंडर तो 25 लाख का बीमा, गहलोत सरकार ने की ये पांच बड़ी घोषणाएं

जयपुर (jaipur).  राजस्थान सरकार का आज विधानसभा में बजट (rajasthan budget 2023) पेश किया गया। इस बजट में कांग्रेस सरकार ने खुलकर घोषणाएं की है। वहीं सदन में बजट पेश करने क दौरान गहलोत सरकार की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, लेकिन जब उन्होनें बोलना शुरू किया तो सभी ने उसे शांति से सुना। गहलोत सरकार ने हर वर्ग को इस बजट में साधने की कोशिश की है और इसी के हिसाब से बजट बनाया है। सरकार के इस बजट की पांच बड़ी घोषणाएं हैं जिन्हें जानकार आप भी कह देंगे कि सरकार रीपीट हो सकती है..........।

बजट 2023 में राजस्थान के कोविड प्रभावित बच्चों के लिए ये योजना

सरकार की सबसे बड़ी घोषणा कोरोना में अनाथ होने वाले बच्चों के लिए की है। सरकार ने कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। 18 साल की आयु होने पर बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी और इसकी शुरुआत जल्द ही कर दी जाएगी।

राजस्थान बजट 2023 के अनुसार प्रत्येक परिवार को इतने यूनिट बिजली मिलेगी फ्री

सरकार की दूसरी बड़ी घोषणा है राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए... सरकार ने प्रत्येक परिवार को सौ यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। पहले यह पचास यूनिट तक फ्री थी। इस योजना का लाभ राजस्थान के एक करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

प्रदेश बजट में चिरंजीवी योजना का बढ़ाया दायरा

सरकार ने चिरंजीवी हैल्थ योजना में मुफ्त ईलाज का दायरा बढ़ा दिया है। पहले यह दस लाख रुपए तक का था और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार की इस योजना से करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा होगा।

राजस्थान बजट 2023 में 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा

सरकार की चैथी बड़ी योजना है रसोई को लेकर... गरीब परिवारों के लिए सरकार ने पांच सौ रुपए मे सलेंडर देने की घोषणा की है। 75 हजार से भी ज्यादा परिवारों को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। सरकार पर इस मामले में अतिरिक्त भार पडेगा।

पांचवी घोषणा- बच्चियों और महिलाओं के लिए

बच्चों ओर महिलाओं के लिए सरकार ने बडी घोषणा की है कि बारहवीं तक के लड़कियों को सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाएगी। पहले यह सुविधा सरकार ने सिर्फ छात्राओं को ही दी गई थी। वहीं महिलाओं के लिए भी यात्रा का फ्री तोहफा दिया है सरकार ने सरकारी बसों में ।

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