unregistered e-rickshaw action : योगी सरकार का बड़ा एक्शन! पूरे प्रदेश में अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई, 915 सीज। जानिए क्या है पूरा मामला और कब तक चलेगा अभियान।
Yogi government traffic rules: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर पूरे प्रदेश में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश जारी किए।
अभियान के पहले ही दिन, मंगलवार को प्रदेशभर में जबरदस्त कार्रवाई की गई। कुल 915 ई-रिक्शा सीज किए गए, जबकि 3035 वाहनों का चालान किया गया। पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और परिवहन मुख्यालय से इसकी कड़ी मॉनिटरिंग की गई।
पहले ही दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई, 915 ई-रिक्शा सीज!
परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में प्रदेश के प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा जब्त किए गए। सबसे अधिक गाजियाबाद में 381, आगरा में 363 और लखनऊ में 200 ई-रिक्शा सीज किए गए।
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अन्य जिलों में भी कार्रवाई का असर दिखा:
- झांसी – 199 ई-रिक्शा
- सहारनपुर – 171 ई-रिक्शा
- मीरजापुर – 165 ई-रिक्शा
- वाराणसी – 164 ई-रिक्शा
- प्रयागराज – 136 ई-रिक्शा
बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा पर कड़ी कार्रवाई!
इस विशेष ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। अनधिकृत और बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए थे।
अभियान के तहत बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अनियमित रूप से चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो को तुरंत जब्त किया जाए। इस अभियान को 30 अप्रैल तक चलाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग मिलकर इसे सफल बनाने में जुटे हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो इसकी अवधि को और बढ़ाया भी जा सकता है।
यातायात नियम तोड़े तो होगी कड़ी सजा!
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति और पंजीकरण के चलने वाले सभी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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