UK Study Program For UP Students: उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। हर साल 5 छात्रों को ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिसकी लागत UP और ब्रिटिश सरकार मिलकर उठाएंगी।
UP Scholarship Scheme: ब्रिटेन में उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब हर साल प्रदेश के पाँच छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना का पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटिश सरकार मिलकर उठाएंगी।
क्यों शुरू की गई Atal Bihari Vajpayee scholarship योजना?
यह घोषणा लखनऊ में आयोजित उस श्रद्धांजलि सभा में की गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रखी गई थी। इसी वजह से इस छात्रवृत्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “ब्रिटेन में यह छात्रवृत्ति एक प्रतिष्ठित अवसर मानी जाती है। अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसे उनके नाम से समर्पित किया है।”
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छात्रों को मिलेगा क्या लाभ?
योजना के तहत चयनित पाँच छात्रों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कार्यक्रमों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। पढ़ाई की कुल लागत का आधा हिस्सा ब्रिटिश सरकार और आधा उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। यह कदम उन छात्रों के लिए नई राह खोल सकता है, जो आर्थिक कारणों से विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा नहीं कर पाते।
कब और कैसे मिलेगा मौका?
फिलहाल सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि और चयन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना राज्य के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगी।
कार्यक्रम में कौन-कौन थे मौजूद?
इस अवसर पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पटेल और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। अभी योजना की आधिकारिक गाइडलाइन जारी होना बाकी है। छात्रों और अभिभावकों की नज़रें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, ताकि वे जान सकें कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इसके लिए क्या-क्या शर्तें होंगी।
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